प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सोमबार प्रदेश २ अन्तर्गतका आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता प्रदान गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तान बालिग भएपछि, वंशजको नाताले नागरिकता प्रदान गर्न प्रस्ट उल्लेख भए पनि उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लेखेको पत्रमा संविधानको धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने’ प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा १, २ र ३ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न अडचन रहेको छैन । मन्त्री यादवले यसअघि सर्वोच्च अदालतले धनुषाका प्रभातकुमार सान्तनुलाई २०७३ फागुन २ गते तथा साकार सिंहलालाई २०७४ साल कात्तिक २० गतेको परमादेशमार्फत वंशजको नाताले नागरिकता दिने ढोका खोलेको तथा उच्च अदालत जनकपुरको परमादेशअनुसार विवेक कुमार जायसवाल लगायतका युवकले वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गरेको ध्यानाकर्षण पनि पत्रमा गराएका छन् । पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा अदालतको आदेश पालना गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हुने भएकाले संविधानबमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्न यो पत्राचार गरिएको हो ।’ नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ को धारा ३ ले ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनेर प्रस्ट किटानी गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको तीन वर्ष बित्न लागे पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्तिबाट रोक्नु सरकारको बदनियत रहेको आरोप मन्त्री यादवको छ । यता धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले आफूले मन्त्रालयको पत्र प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।