प्रस्तावित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा रहेको बाबु पहिचान हुन नसकेका सन्तानको हकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि आमाले त्यसको पुस्ट्याई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकमा शुक्रबार सरोकारवालासँग भएको छलफलमा उहाँहरूले त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै हटाउन सुझाव दिनुभएको हो । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले यौन हिंसामा परेका, मानव बेचबिखनबाट उद्धार गरिएका लगायतका घटनाबाट जन्मिएका व्यक्तिको हकमा समस्या हुने भन्दै सो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उहाँहरूको भनाइ छ । नागरिकता ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको प्रस्तावित विधेयकको दफा (८) मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईसहित आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था परिमार्जनका लागि सुझाव दिइएको हो । समितिको छलफलमा अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले बाबुको पहिचान तथा पुस्ट्याई गर्नुपर्ने व्यवस्था विभेदपूर्ण र व्यवहारिक नभएको भन्दै हटाउन सुझाव दिनुभयो । ढुङ्गानाले यौन हिंसा र मानव बेचबिखन घटनाका पीडितलाई यस्ता व्यवस्थाले थप पीडा हुने बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न सेल्टरमा रहेका व्यक्तिलाई सेल्टरको सिफारिसमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि सडक बालबालिकाको हकमा विधेयक मौन रहेको बताउनुभयो । नागरिकताबाट प्रभावितहरूको सञ्जालकी संयोजक डिप्ती गुरुङले बाबुको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समस्या थप गर्ने भन्दै हटाउन सुझाव दिनुभयो । बाबुको पहिचानको विषयमा प्रशासन र पीडितको बुझाइमा एकरुपता नभएको भन्दै गुरुङले यस्तो व्यवस्थाले व्यवहारिक कठिनाई सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाबु नभएको तथा आमाले दोस्रो विवाह गरेका व्यक्तिको हकमा के हुने भन्ने विधेयक मौन रहेको बनाउनुभयो । विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली महिला तथा पुरुष दुबैका लागि समान व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । अधिवक्ता सुजना महर्जनले महिलाले स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता दिन सक्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो । नागरिकतामा महिलालाई स्वतन्त्र रुपमा हेर्न पनि महर्जनले सुझाव दिदै नागरिकता विधेयक समितिबाट पारित गर्नुअघि पुनः सरोकारवालासँग परामर्श गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।