2019-02-20
भारतबाट म्यानमार हुँदै इराक लैजान लागिएका १ सय ७९ जना नेपालीलाई मंगलबार नेपाल ल्याइने भएको छ। माइती नेपालले १ सय ४७ महिला र ३२ पुरुषलाई आइतबार उद्धार गरेको हो। अवैध बाटो प्रयोग गरी इराक लैजान लागिएका नेपाली महिला तथा पुरुष एकै पटक ठूलो संख्यामा फर्काइएको यो नै पहिलो घटना भएको माइती नेपाल काँकडभिट्टाका प्रमुख तथा पूर्वाञ्चल प्रमुख गोविन्द घिमिरेले बताए।
उनले भारत मणिपुरको प्रान्तीय राजधानी इम्फालबाट म्यानमार हुँदै इराक लैजान लागिएको अवस्थामा दिल्लीस्थित महिला आयोग, मणिपुर प्रहरी र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाको सक्रियतामा उनीहरूलाई उद्धार गरिएको बताए।
बेचबिखनमा संलग्न १ महिलासहित ९ जना आरोपीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको प्रमुख घिमिरे बताए। पक्राउ परेकाहरूको नाम खुलाइएको छैन। मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन वीरेनले आइतबार उद्धार गरिएका सबैलाई नेपाली टोलीको जिम्मा लगाएका थिए। माइती नेपालले उनीहरूको उद्धारका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावास र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै भारतको केन्द्र सरकार र मणिपुर सरकार, मणिपुरस्थित गोरखा दुःख निवारण समितिजस्ता संस्थालाई पत्राचार र प्रत्यक्ष समन्वय गरेको थियो।
उद्धार गरिएका सबैलाई पूर्वीनाका काँकडभिट्टा हुँदै सोमबार नै नेपाल ल्याउने तयारी गरिए पनि एक महिलाको अस्वस्थताका कारण ढिलाइ भएको हो। ‘मंगलबार बिहानसम्म नेपाल ल्याइपुर्याइन्छ,’ घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने। माइती नेपालका अध्यक्ष विश्वराम खड्कासहितको टोलीले मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका उनीहरूको उद्धार गरेको बताएको छ।
उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएकालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग पहल गरिने माइती नेपालको तयारी रहेको अध्यक्ष खड्काले बताए। उनले धेरै पैसा कमाइ हुने लोभ देखाएर नेपालबाट गलत बाटो प्रयोग गर्दै बेचबिखनको तयारी स्वरूप लगिएका नेपाली महिला र पुरुषलाई बीचबाटोबाटै थाहा पाएर उद्धार गरिएको बताए। उनले भने, ‘बीचमै थाहा पाएकाले उद्धार गर्न सजिलो भयो। थाहा नपाएको भए ठूलै समस्या हुने थियो।’
यता, काठमाडौंमा भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुुमार पौडेलले स्वदेश फिर्तीपछि उद्धार गरिएका महिलाको पुनःस्थापनासहित पारिवारिक पुनर्मिलन गरिने बताए।
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD