संविधान र अदालतको आदेशको बुझाइ कमजोर रहेकाले नेपालमा भ्रम छर्न सजिलो छ । गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा जारी गरेको सर्कुलरलाई लिएर फेरि भ्रम छर्ने खेल हुँदैछ ।

संसदले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई जसरी पनि अल्झाउने, बल्झाउने र लम्ब्याउने रणनीति लिएको देखिन्छ । यता संसदको हवाला दिँदै ‘खबरदार संसदमा विचाराधीन रहेकाले केही गर्न पाउँदैनौ’ भनिँदैछ । यो त हलो अडकाएर गोरु चुट्नेजस्तै छ ।

नागरिकताको विषय जब समाधान हुन खोज्छ र नागरिकता कुरेर बसेकाहरुमा नागरिकता पाउने आशा पलाउँछ, सोही समयमा विज्ञको हवाला दिँदै भ्रम छरिन्छ र अन्ततः नागरिकताको विषयलाई अड्काइन्छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन, यो श्रृङ्खला ०४६ पछि निरन्तर चलिरहेको छ ।

विज्ञको विचार राख्ने, मिडियाले उचाल्ने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने र विषयवस्तु अड्काउने । यस्ता श्रृङखलाबाट नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु पीडित बन्दै आएका छन् । राजा वीरेन्द्रले नागरिकताको विषयमा सर्वोच्चसँग सुझाव माग्दा विधेयक पास नगर भनेर सुझाव दिएको थियो ।

गृहको सर्कुलर सिडियोले नमान्ने ?

हाल जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी परमादेश कारवाहीको अवस्थामा रहेका बेला जितेन्द्र कुशवाहा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पुगे । उनले त्यहाँ गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलर देखाउँदा उक्त कागज आफैंसँग राख्नुहोस् भन्दै निवेदकलाई जवाफ दिइएको गुनासो सुनाउन उनी आएका छन् ।

त्यसैले अब गृहको सर्कुलर पनि कार्यावन्यन होला अथवा ‘बाहिर सर्कुलर, भित्र कार्यावन्यन नगर्ने रणनीति’ मा जाला भन्ने प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्रालयको सर्कुलर सिडियोले नमान्ने अवस्था योभन्दा अगाडि पनि विजय गच्छदार गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन सिडियो गेहनाथ भण्डारीको दृष्टान्त छँदैछ ।

सिडियोको निगाह र नागरिकतामा चलखेल गर्नबाट रोक्न पनि यो सर्कुलर आवश्यक थियो । बुवाआमा नेपाली नागरिक भएपछि नागरिकता लिन संसारको कुन कानूनले छेक्छ र ? यो भीमार्जुनजीले भनेको अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा हो ।

हैन हौ, लिंगमा राष्ट्रियता हराएको मधेसीको अनुहारमा राष्ट्रियता पोतिएको मुलुकको नागरिक पो रैछु म ! यस्तो कमजोर छ मेरो राष्ट्रियता, छोरीलाई पत्याउन नसक्ने, मधेसीलाई पत्याउन नसक्ने ?

कुनै बाहिरियाले गलत विवरणका आधारमा नागरिकता नलियोस् भन्ने कुरामा विवादै छैन । तर, आफ्नै देशको नागरिकलाई दुख दिने नियतले चिल देखाएर चल्ला छोप्न ठीक भएन ।

कलेजमा नागरिकताको अभावमा भर्ना हुन नपाएका, जागिरमा फर्म भर्न नपाएकाहरु स्यालले आँप कहिले पाक्ला भनेर कुरेको अवस्थामा यो सर्कुलरले राहत दिएको अवस्थामा राज्यभन्दा पनि माथि अर्को हौवाको राज्य बनाएर विषयवस्तुलाई अन्त नमोडौं । कालापानी र लिपुलेकमा सीमा विवाद होला । तर, हाम्रो महोत्तरीतिर सीमा विवाद छैन । माया गरेरै आफ्नो भूमिलाई जोगाएर राखेका छौं ।

अदालतको आदेश पनि नमान्ने ?

नेपालको संविधान ०७२ को धारा ११ (३) ले यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ, भनी उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको अवस्थामा संसदमा कानून निर्माण भइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिनुको साटो तत्काल अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो स्थितिमा निवेदकले नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस माग गरेमा कानूनबमोजिम गरी सिफारिस प्रदान गर्नू भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा र सो सिफारिश लगायतका अन्य आवश्यक कागजपत्रको आधारमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निजलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नू भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

अब यो सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि संसदको हवाला दिएर रोक्न पाइन्छ ?

कानून बनेन भनेर कानूनको अभावको हवाला देखाउँदै संविधानले दिएको मौलिक हकको उपभोगमा रोक लगाउन नपाउने भनी सर्वोच्चले स्विटी चौरसियाको केस (०७४–wo–००५०) मा पनि यहीखालको आदेश गरेको छ । सपना साह (०७४–wo–०१२८) र साकार सिंह (०७४–wo–०१५९) को मुद्दामा समेत अदालतले परामदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा तारा यादव, पूजा कुमारी चौधरी, पार्वती तिवारी, स्विटी चौरसिया, मेघा साह, आर्यमन सिंह, चन्द्रकिसन साह, सम्राट सिंह, राहुल पंजियार, सुरज अग्रहरी, कमलेश लाहा, सुवाष चौधरी, सचिदानन्द साह, राहुल साह, रोशनी साह, आयुषमान शर्मा लोहार, धिरज दास, आकाश गुप्ता, सुनिल साहको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । त्यस्तै, अर्जुन कुमार साहको मुद्दामा रिट जारी भएको छ । उनीहरुजस्ता लाखांै युवाहरु पीडित छन् ।

नागरिकताविहीनहरु मौलिक हकबाट बञ्चित बनाइएका छन् । उनीहरु मोबाइलको सिम, बैंक खाता, चालक अनुमतिपत्र, उच्च शिक्षा, रोजगारी तथा सरकारले प्रदान गर्ने अन्य सुविधाबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

संसदमा विचाराधीन कानुनसँग टाढाटाढासम्म यसको कुनै साइनो छैन । तर, गृहमन्त्रालयको सर्कुलरलाई सबैको मिलेमतोमा तुहाउने खेल भइरहेको छ । लाखौं मानिसलाई नागरिकताविहीन अवस्थामै राख्ने हो भने यसले उनीहरुमा वितृष्णा ल्याउँछ र राष्ट्रियताको जगलाई कमजोर बनाउँछ ।

यो पनि पढ्नुस् :  बहसमा नागरिकता ऐन : महिलामैत्री कि विदेशीमैत्री !