जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सोमबार गृहको निर्णय रोक्न आदेश दिएको हो । यसअघि न्यायाधीश भण्डारी र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २ फागुन ०७३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन फैसला गरेका थिए । न्यायाधीश भण्डारीले आफैँले गरेको फैसलाविपरीत अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले न्यायाधीशद्वय भण्डारी र कार्कीको फैसलाबमोजिम नै १९ चैतमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकतासम्बन्धी परिपत्र गरेको थियो । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर शैक्षिक एवं वृत्तिविकास गर्न नपाएको तथा समस्या झेलिरहेको भन्दै सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत वंशजका आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले गृहको निर्णयलाई यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ३ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सरकारको परिपत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा के थियो ?
२ फागुन ०७३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कार्की र भण्डारीको संयुक्त इजलासले नागरिकतासम्बन्धी फैसला गरेको थियो । ‘संविधानको धारा ११ (२) को खण्ड (क) र धारा ११ को (३ र ७)को व्यवस्थाबमोजिम कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन राज्य बाध्य हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नभएसम्म नेपालमा जन्मेको र नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बाबु–आमा नेपाली नागरिक भएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नलाई संविधानतः इन्कार गर्न मिलेन ।’ जनकपुरका प्रभातकुमार शान्तनुले दायर गरेको रिटको पक्षमा न्यायाधीशद्वयले फैसला गरेका थिए ।
