जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विरोधमा वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ ।
सरकारमै सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निकट युवा र विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागीतामा वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
फोरम नेपालको वीरगञ्ज महानगर कमिटी अध्यक्ष ईश्वर यादवको नेतृत्वमा वीरगञ्जको घण्टाघरमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मधेशविरोधी भएको बताएका थिए । उनीहरुले सर्वोच्चको आदेश खारेज हुनुपर्ने र रिट दायर गर्ने अधिवक्तालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे ।
उनीहरुले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न पाइदैन, नागरिकताविरोधी आदेश खारेज गर, नागरिकता विरोधी वकिलमाथि कारबाही गर, गृह मन्त्रालयले नागरिकतासम्बन्धी जारी गरेको सर्कुलर लागु गर लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्डसमेत बोकेका थिए ।
वीरगञ्जको घण्टाघरमा उनीहरुले सर्वोच्च अदालतका आदेशविरुद्ध केहीबेर प्रदर्शनसमेत गरे । प्रदर्शनका क्रममा युवाहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
फोरम नेपालका महानगर कमिटी अध्यक्ष यादवले जिल्ला प्रशासनले अदालतकै आदेशबाट जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गरिरहेको बेला पुनः सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको आदेशले सर्वोच्च अदालतको दोहोरो चरित्र देखिएको बताए ।
वि.सं २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता वितरण गर्नु भनी संविधानमै उल्लेख गरिएको भए पनि केही संकिर्ण मानसिकता बोकेका अधिवक्ताहरुले मधेशी युवालाई नागरिकताविहीन बनाएर देशमा द्वन्द्वको बीउ रोप्न खोजेको आरोप उनले लगए ।
‘वर्षौदेखि आमाबुवा यहाँ बसेका छन्, सन्तानले अध्ययन गरेर डिग्री गरिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने ‘नागरिकता नभएका कारण उनीहरुले जागिर पाउन सकेका छैनन्, एउटा बैंक खाता समेत खुल्न सकेको छैन । तर सर्वोच्चको आदेशले नागरिकता पाउनबाट पूनः बञ्चित गराएको छ ।’
गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जन्मसिद्ध नागरिकता भएका आमाबुवाका तीन सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिसकेको छ । त्यसअघि पनि प्रशासनले अदालती फैसला लिएर आएका केही व्यक्तिलाई नागरिकता दिइसकेको छ ।
जन्मसिद्ध नागरिकता भएका नागरिकका सन्तानले अदालतको फैसला लिएर आएका ४६ वटा नागरिकता बन्ने प्रक्रियामा रहेको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले गृह मन्त्रालयको परिपत्रको कार्यान्वयन रोकिएको र अदालतले व्यक्ति तोकेर नागरिकता दिनु भनेको अवस्थामा दिएको बताए ।
‘अदालतको कतिपय आदेशमा व्यक्तिलाई दिनु भनेर आएको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा बुझ्नुपर्ने कुरा बुझेर दिनु भनेका हुन्छन्’ उनले भने ‘अदालतको फैसला जस्तो प्रकृतिको आएको हुन्छ हामीले त्यसै गरेका छौं । कतिपय अवस्थामा गृहलाई के गर्ने भनेर सोधर पनि पठाएका छौं ।’
गृह मन्त्रालय नागरिकता दिने कुरामा सकारात्मक रहेको भए पनि अदालतले आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेको भएर रोकिएको उनको भनाइ छ ।
