धादिङ–बूढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनापीडितले मुआब्जा माग गर्दै शुक्रबार सदरमुकाम धादिङबेंसीमा प्रदर्शन गरेका छन्। आयोजनाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा तोक्न ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवालाले प्रदर्शन गरेका हुन्।

आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने धादिङको आरुघाट र खहरे बजार तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतस्थित जग्गाको मुआब्जा छिटो निर्धारण गर्न माग गर्दै आयोजना गरिएको प्रदर्शनका क्रममा सदरमुकाममा २ घण्टा चक्काजामसमेत गरियो।

चार वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा तोक्न अलमल गरेको भन्दै छिटो गर्न माग राखेर आरुघाट र खहरे बजारवासीले पटकपटक प्रशासनलाई गुहार्दै आए पनि काम हुन सकेको छैन। मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण, विरोध जुलुस तथा चक्काजामका कार्यक्रम गरिएको बूढिगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले बताए। ‘आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्य जग्गाको मुआब्जा २ वर्षअघि नै निर्धारण भई अधिकांशले करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझिसके’, अध्यक्ष ढकालले भने, ‘तर बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न अलमल गरिएको छ।’

बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा गोरखातर्फ २०७३ मंसिरमा र धादिङतर्फ त्यसै वर्षको पुसमा निर्धारण गरिएको थियो। त्यतिबेलाका धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको नेतृत्वमा बजार क्षेत्रलाई छुटाएर अन्य ठाउँको मुआब्जा तोकिएको थियो। त्यसयता गोरखा र धादिङ जिल्लाका ३/३ जना सिडिओ सरुवा भइसके पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको छैन। धादिङको विशालनगर आरुघाट र खहरे बजार तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतकोबाहेक अन्य डुबान क्षेत्रको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

ठाउँ हेरेर आनाको पाँच देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने प्रभावितले बताएका छन्। १२ सय मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। आयोजनाबाट गोरखाको साबिक १४ र धादिङका साबिक १३ वटा गाविस प्रभावित हुनेछन्।

प्रदर्शन सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले पनि मुआब्जा निर्धारण छिटो गरी वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदर्शनकारीले नगरपरिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ‘बजार क्षेत्रको मुआब्जा रकम निर्धारण र वितरण प्रक्रियामा छ,’ प्रजिअ पाण्डेले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मर्का नपर्ने गरी मुआब्जा निर्धारणका लागि छलफल भइरहेको छ। चाँडै टुंगोमा पुग्छौं।’ प्रक्रियागत रुपमा मुआब्जा निर्धारण हुने भएकाले केही ढिलाई भएको जानकारी उनले गराए।