: सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता बाँड्न पूर्ण बन्देज लगाएको छ। सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशपछि गृह मन्त्रालयद्वारा मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन प्रक्रिया सबै रोकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता नबाँड्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। इजलासले गम्भीर विषय रहेको कारण देखाउँदै विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ।
यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३ गते गृहको सर्कुलरलाई बाटो खोलिदिएको थियो। उक्त आदेशलाई मंगलबारको आदेशले निष्प्रभावी बनाइदिएको छ। न्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठको इजलासबाट नागरिकता बाँड्न बाटो खुला भएपछि पुनः रोक्न माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, चितवन पिठुवाका साध्यबहादुर भण्डारी, भरतपुरका डम्बर श्रेष्ठ र पर्वत विहादीका हिमलाल पुरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
सरकारले २०५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसमा बाँडेको नागरिकता रोक्न २०५८ सालमै परमादेश दिएको अवस्थामा न्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बाटो खोलेको दाबी उनीहरूको थियो। त्यतिबेलै नागरिकता वितरण कार्य गैरकानुनी ठहर भएको अवस्थामा उनैका सन्तानलाई जन्मका आधारमा बाँड्ने काम फैसलाविरुद्ध भएको भनाइ रिटमा थियो।
रिटमा पुनः प्रधानन्यायाधीश राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत नरहेका अन्य अधिकारीबाट वितरण गरिएका नागरिकता सर्वोच्चबाट २०५८ सालमै अमान्य गरिसकेको अवस्थामा सोही नागरिकता नम्बरबाट निजका सन्तानले नागरिकता लिने कार्य कानुनविपरीत हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दियो।
पछिल्लो अन्तरिम आदेशमा टेकेर फेरि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने पूरक रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगे। ‘मैले एउटै प्रकृतिको विवादमा दुईवटा बेन्चबाट फरकफरक अन्तरिम आदेश जारी हुँदा अन्योल र विविधता देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरिपाउन पछिल्लो रिट दिएको थिएँ,’ न्यौपानेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मागबमोजिम अन्तरिम आदेशसहित पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ।’ यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता बाँड्न गृहबाट भएको सर्कुलरलगायत सबै प्रक्रिया रोकिएको छ।
जितेन्द्र देव समितिको सिफारिसमा झन्डै ३५ हजारलाई नागरिकता वितरण भइसकेको छ। वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो। सर्कुलरपछि हाल तिनका सन्तानलाई जिल्ला जिल्लामा धमाधम नागरिकता वितरण भइरहेको छ।
