सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले पाउन थालेको नागरिकता वितरण रोकिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन लाम बसेका युवायुवती बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट निराश भएर फर्किएका छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार वंशज नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पटक–पटक रिट परेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजलासले मंगलबार गृहको परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको हो । यसअघिका दुईथरी आदेशले अन्योल भएकाले नागरिकता मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वयले त्यतिन्जेलका लागि परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण रोकिएको बताए । गृहको परिपत्रपछि करिब १२ हजार युवायुवतीले नागरिकता पाएका छन् । अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तिनका सन्तान नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रतीक्षारत छन् । ‘केही हजारले नागरिकता पाएका छन् तर नपाउनेको संख्या अझै ठूलो छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने ।
चैत १९ मा गृहको परिपत्रपछि चैत २४ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गर्दै तत्काललाई उक्त परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । दुई पक्षबीचको छलफलपछि वैशाख ३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएर नागरिकता वितरणको बाटो खोलेको थियो । वैशाख १३ मा सर्वोच्चले ०५४ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहतका अधिकृतबाहेकका टोलीबाट नागरिकता प्रामाणपत्र प्राप्त गरेकाका सन्तानलाई त्यसैका आधारमा नागरिकता नदिन आदेश दियो । उक्त आदेशले अहिले वितरण भइरहेको नागरिकता दिन रोकेन । सर्वोच्चले बुधबारको आदेशमा २०५४ सालमा पाएका नागरिकता खारेज हुनुपर्नेमा नभएकाले तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने सम्भावना रहेको भनी परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता वितरण रोकेका छन् ।
नागरिकताका विषयमा पटक–पटक कानुनी लडाइँ लडेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झा नागरिकता दिनु भनेर सर्वोच्च आफैंले गरेको परमादेशविपरीत आदेश आएको बताए । प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले नागरिकता पाउने प्रक्रियामा पुगिसकेका बेला वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाले युवामा निराशा बढाएको उल्लेख गरे । ‘गृहको परिपत्रपछि केहीले नागरिकता पाए, केही वञ्चित भए,’ उनले भने, ‘सँगै लामबद्ध भएका युवामै समान व्यवहार हुन सकेन ।’संविधान र कानुनले तोकेको नागरिकताका विभिन्न प्रकारमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता प्राप्ति पटक–पटक जटिल बन्दै गएको छ । सर्वोच्चले पनि कहिले नागरिकता दिन र कहिले रोक्न विरोधाभासपूर्ण आदेश गर्दै आएको अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको परमादेशकै आधारमा कतिपयले नागरिकता पाएका छन्, अहिले सर्वोच्चले नै रोक्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘गृहको परिपत्रमा पनि सर्वोच्चको आदेशलाई आधार बनाइएको छ ।’
