लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दलित आन्दोलन र सबै दलसँग आबद्ध विद्यार्थी नेताहरुले सयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

शनिबार दलित विकास समितिमा सबै दलित आवद्ध विद्यार्थी संगठन र दलित आन्दोलनका अगुवाहरुबीच भएको छलफल पछि संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

घोषणा लगतै उनीहरुले माइतीघर मण्डलामा पुगेर समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरित गरेर लोक सेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रर्दशन समेत गरेका छन् । लोक सेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन दलित समुदायले प्राप्त गर्दै आएको आरक्षण अर्थात समावेशी तथा समानुपातिक व्यवस्थालाई लत्याएको संघर्ष समितिले दावी गरेको छ ।

दलित विकास समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै नेपाल दलित मुक्त संगठनका संयोजक तिलक परियारले संविधानको मर्म र भावना विपरित गएर दलित समुदायको हक अधिकारलाई कसैले खोस्न नमिल्ने टिप्पणी गरे ।

दलित विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा बुद्धि नेपालीले दलित समुदायका पक्षमा लेखिएका अधिकारहरु र संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत वेवास्ता गरी नियोजित ढंगबाट दलित समुदायले पाउँदै आएको आरक्षण खोसिएको दावी गर्दै आन्दोलनकै बलबाट दलित समुदायको अधिकार सुनिश्ति गर्ने दावी गरे ।

दलित अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अध्येता डा निर्मला विश्वकर्माले लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे । आन्दोलनको बलबाट स्थापित गरेको अधिकारलाई लोक सेवा आयोगले सुनियोजित रुपमा आरक्षण कटौती गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आन्दोलनबाटै लोक सेवालाई जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

दलित आन्दोलनकी नेत्रृ कमला हेम्चुरीले दलित समुदायको हक अधिकार एकपछि अर्को गर्दै खोसिदै गएको भन्दै आन्दोलनबाट खोसिएको अधिकार स्थापित गर्न सकिने बताइन् ।

दलित अधिकारकर्मी तथा समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदिप परियारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको मुलुक झनै जटिल र क्रुर बन्दै गएको भन्दै दलित आन्दोलनले हासिल गरेको हक अधिकार विस्तारै गुम्ने खतरा रहेको यो विज्ञापनले देखाएको विश्लेषण गरे ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४),४०(१),४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी थारु जनजाती, मुस्लिम पिछडिएका वर्ग क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई लोक सेवा आयोगको यो विज्ञापनले पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरी लत्याएको छ ।

संविधानमा उल्लेख गरेको समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै न्युनतम मापदण्ड पनि अवलम्वन नगरि पद पुर्ती गर्न खोजिएको भन्दै उक्त विज्ञापन खारेज नभएसम्म सशक्त आन्दोलन गर्ने संयुक्त दलित विद्यार्थी संघर्ष समिति नेपालको संयोजक मदन भूलले बताए ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते निकालेको निजामती कर्मचारीको रिक्त पद पुर्तिका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने विज्ञापनमा दलित समुदायहरुलाई वेवास्ता गरी समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्थाले दलित आन्दोलनको उपलब्धि समेत गुमेको हुँदा सबै एक भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने नेविसंघ नेता पवन नेपालीले बताए ।

सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध दलित विद्यार्थी नेताहरुले एक जुट भएर आन्दोलनबाटै संविधानले दिएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको अनेरास्ववीयू केन्दिय सदस्य राजेश नेपालीले बताए ।

लोक सेवा आयोगले खोसिएको अधिकारलाई स्थापित गराउन सबै तह तप्काबाट लाग्नु पर्ने सामाजिक न्यायका अध्येता तथा अभियन्ता होमराज आचार्यले बताए ।

यस्तै छलफलमा अधिवक्ताहरुले कानुनी ढंगबाट समेत आफुहरुले लोक सेवा आयोगबाट जारी गरेको विज्ञापनलाई गम्भिर रुपमा लिएको भन्दै रिट हाल्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । अधिवक्ता महनशाह शंकर ,राम मिजार ,प्रकाश नेपालीले लोक सेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन कानुनी रुपमा समेत त्रुटी रहेको औल्याए ।