Ramesh Prasad Timalsina ललितपुर । ०७० मङ्सिर ७ गते, निर्वाचनमा सहभागी भई मतदान र मतगणनाको प्रक्रियामा सहमतिसमेत जनाइसकेपछि निर्वाचनको परिणामलाई आत्मसात नगर्दा जनमतको अवहेलना हुने देखिने भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनमतको कदर गर्न आग्रह गरेको छ । जनमतलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटी 'मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८', 'नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६', आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६' तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको मानव अधिकारसम्बन्धी मूल सन्धिहरू र 'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३' को मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने हुँदा जनमतको कदर गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मानव अधिकारको सम्मान गर्न आयोगले मङ्सिर ७ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले जनमतको कदर नगर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरितको कदम भएको जनाएको छ । निर्वाचनपश्चात विकसित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३, 'विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३' र 'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३' को मर्म र भावनाअनुरूप लोकतान्त्रिक तथा मानव अधिकारमैत्री नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल भई देशलाई दीर्घकालीन शान्तितर्फ डोर्‍याउन आयोगका कामु सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७० को क्रममा उम्मेदवारको मनोनयनको बेला ३१ जिल्लामा, निर्वाचन अघिसम्म पचहत्तरै जिल्लामा र निर्वाचनको अवधिमा ६६ जिल्लाका ८५० भन्दा बढी मतदान केन्द्रहरूको अनुगमन गरेको छ । आयोगले अनुगमनको क्रममा आयोगको उच्चस्तरीय अनुमगन टोली तथा अन्य टोलीहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयहरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको पाइएको जनाएको छ । रमेशप्रसाद तिमल्सिना