2019-06-11
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनविरुद्ध आज विरोध जनाइएको छ ।
लोकसेवाको परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीले माइतीघर मण्डला देखि नयाँ बानेश्वोरसम्म विभिन्न नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन् । उक्त समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध लोकसेवा तयारी तदर्थ सङ्घर्ष समितिले बिहान १० देखि १२ बजेसम्म आन्दोलन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
सोमबार उक्त समितिले सरकारलाई स्थानीय तहका लागि लिइएको विज्ञापन रद्द गरेर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । उनीहरूले 'लोकसेवामा हस्तक्षेप चाहिँदैन', 'नातावाद र कृपावाद भित्रयाउन पाईदैन' 'दिनैपर्छ आयोगलाई संवैधानिक अधिकार, हुनैपर्छ स्वतन्त्र प्रशासनिक सरकार', 'लोकसेवा आयोग सबैको सरोकार, स्वस्थ निष्पक्ष पारदर्शिता आधार' लगायत नारा लगाएका थिए ।
प्रशासन सेवा समूहको नायब सुब्बाको तयारी गरिरहनुभएका बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका-३ का लक्ष्मण अधिकारीले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णयले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गराउने भएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।
“गत वर्ष पनि आयोगले विज्ञापन गरेन । अहिलेको विज्ञापनमा धेरै बेरोजगार विद्यार्थीलाई रोजगार बनाउन खोजिएको थियो”, उनले भने, 'तर समितिले एक्कासि विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णयले हामीजस्ता धेरै आयोगका तयारी गरिरहेका विद्यार्थी रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका छौं ।
' यस्तै बाजुरा बडिमालिका नगरपालिका, मार्तडीकी चन्द्रा खड्काले आफूले क्याम्पसको परीक्षा नै नदिएर स्थानीय तहको तयारीमा लागेकामा अहिले आएर समितिका मान्छेले आफ्नालाई करारमा नियुक्त गरेर हामीलाई वञ्चित गराउन लागेको जनाउँदै आन्दोलन गर्नु परेको बताइन् । “बरु हामीहरूको नाम ननिस्कियोस् । हामी विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन र करारमा राख्ने निर्णयको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहन्छौं ', उनले भनिन्, "कर्मचारीलाई करारमा होइन प्रतिस्पर्धा गरेर स्थानीय तहमा भर्ना गरियोस् ।
' सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि यही जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहमा नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन गरे पछि लाख विद्यार्थी परीक्षाको तयारीमा थिए ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Demonstration |
Primary Cause | Issues related to policies and regulations internal to the government bureaucracy (e.g. civil servants wages, work conditions and promotions) |
Actor 1 - Number of people | 50 |
Actor 1 - Affiliations | Students |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD