बद्री पोखरेल, उपसचिव रामकृष्ण अधिकारी, गृह मन्त्रालयका उपसचिव भुपाल बराल, युएनएफपिएका क्षेत्रिय कोर्डिनेटर नरेन्द्र कुमार मिश्र, गेसीका सल्लाहकार सीताराम प्रर्साई, प्रधानमन्त्री कार्यालय लैङ्गिक हिंसा इकाइकी सुमना अर्याल, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एसपी कृष्णप्रसाद गौतम थिए । निरीक्षण, अवलोकनपश्चात टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवासमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तिकरण जिल्ला संयोजन समिति, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरूबीच अन्तरक्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रियामा सचिव मल्लले हिंसा प्रभावितहरूलाई सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, कानुनी उपचार, मानसिक एवम् मनोसामाजिक परामर्श, आश्रय, पुनर्स्थापना, सूचना, शिक्षा, शिप विकास तथा सशक्तिकरण सेवा पुर्‍याउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । उनले हिंसा पीडितहरूलाई उपचारका साथै उचित व्यवस्थापन गरी लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउन विभिन्न समितिहरूबीच समन्वय, सहकार्य र संयोजनको खाँचो औल्याए । उनका अनुसार सप्तरीसहित नौ जिल्लाको नौ सय महिलासँग गरिएको साक्षात्कारमा २८ प्रतिशतले विगत १२ महिनामा हिंसाको अनुभूति गरेका थिए । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा सरकारले रु दुई करोड दिए पनि उपयुक्त ढङ्गले परिचालन भएको नपाइएकोले पीडितहरूलाई राहत, उपचारको सुविधाका लागि वाधा, अप्ठ्यारा भए फुकाउन तयार रहेको सचिव मल्लले बताए । महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक पदमराज भट्टले लैङ्गिक हिंसाबाट पीडितलाई राहत सुविधा, स्वास्थ्योपचार, कानुनी सहायता दिलाउने साझा उद्धेश्यअनुरुप समन्वयको आवश्यक्ता रहेको बताए । सिडिओ रामाधिन यादवले एकै खालका धेरैओटा समितिको संयोजनको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनुभन्दा एउटै समितिमार्फत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर काम गर्नु उपयुक्त हुने बताए । अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले न्यायमा पहुँच, कानूनी शासन, लैङ्गिक समानता र शान्तिको संस्कृतिको सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । मनोहर कुमार पोखरेल