जनकपुर । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद अन्तरगतको समितिले पारित गरेसँगै यसको विरोधमा कर्मचारीहरु उत्रिन थालेका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक प्रति निजामती कर्मचारीहरु असन्तुष्टी जनाउँदै विरोधमा उत्रिन थालेका हुन् ।

विधेयक पारित भएको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन धनुषाको निर्देशन अनुसार आइतबार छातीमा आफ्नो माग पत्र टाँसेर कर्मचारीहरु विभिन्न कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् ।

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र मिश्रले निजामति सेवा ऐनलाई जनमुखी, कामकाजी तथा आम कर्मचारीको उत्प्रेरणा हुने र मनोबल बढाउने खालको बनाउन माग गर्दै विभेदकारी विधेयक संशोधन गर्न आग्रह गरे ।

हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने हक आइएलओको कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा उल्लेख रहेको तथा नेपालको संविधानले समेत संगठन र स्वतन्त्रता श्रम अधिकारको प्रत्याभूति गरेको २०६३ वैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ असार १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौतामा समेत ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई नै कामय गर्न निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न उनले आग्रह गरे ।

प्रतिनिधी सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयक निजामती कर्मचारीको हित विपरित रहेकाले संशोधन गर्न सरकारसँग कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।