Bhojraj Timilsina दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या अभियोगमा संलग्नमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दिएको आदेशविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको चैत १९ गतेको संयुक्त इजलासले डेकेन्द्र हत्याका दोषीहरूविरुद्ध मुद्दा अघि बढिसकेकोले दायर रिटको औचित्य नहुने भन्दै खारेज गरेको हो । अदालतद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, "निवेदकले अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको घटना वारदातका सम्बन्धमा यस अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सामान्य फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावी भइसकेको र उक्त मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियाका सबै चरण पूरा भई अदालतमा अभियोगपत्र दायर भइसकेकोले मुद्दाको तथ्य र प्रमाणबाट ठहरेबमोजिम न्याय प्रदान कार्यले पूर्णता पाउने नै हुँदा प्रस्तुत रीट निवेदनको प्रयोजन नरहेको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरीरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । तसर्थ निवेदन माग बमोजिमको कार्य सम्पन्न भई रिट निवेदनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको देखिँदा मागबमोजिमको रीट जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।" पत्रकार थापा हत्याका अभियुक्तहरूको अनुसन्धान रोक्न प्रधानमन्त्री भट्टराई र महान्यायधिवक्ता प्रधानले ०६९ पुस २७ गते लेखेको पत्र अन्तरिम संविधान र सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन विपरीत भएको भनी उक्त निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले ०६९ पुस २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता वन्दीको रिटउपर न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको ०६९ माघ २ गतेको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइमै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि मृतक थापाकी पत्नीले दिएको जाहेरीको आधारमा दैलेख प्रहरीले डेकेन्द्रको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा जयबहादुर शाही, हरिलाल पुनमगर, निरक घर्तीमगर, लक्ष्मीराम घर्ती र वीरबहादुर केसीलाई गिरफ्तार गरी घटनाको अनुसन्धान अघि बढाइरहेको अवस्था छ । ०६१ सालको असार महिनामा तत्कालनी माओवादी कार्यकर्ताले पत्रकार थापालाई अपहरण गरी साउन महिनामा हत्या गरेका थिए ।