विगत सात वर्षदेखि पानी परेपछि हिलाम्मे र घाम लागेपछि धुलाम्मे हुने सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै बालाजु बाईपासका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्।

मंगलबार बिहान बालाजु बाइपासमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन र तत्काल कालोपत्रे गर्न माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले 'सरकार बाटो चाँडै बनाइदेउ' लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए।

सडक विस्तार गरेर पासाङल्हामु राजमार्ग बनाउने क्रममा  बाँकी रहेको सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएका टहरा २०७० सालमा हटाइएको थियो।

सो क्रममा एउटा भग्नावशेष घर बाँकी रहेकामा गत साता सडक विभाग र उपत्यका विकास प्राधिकरणले उक्त भग्नावशेष हटाएर सडक विस्तार गरिरहेको छ।

तर ती टहरामा बसिरहेकाले अनावश्यक विवाद निकालेको भन्दै स्थानीय सडक निर्माणका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

बालाजु बाइपासमा २०१७ सालसम्म सरकारी विद्यालय र पाटी पौवा रहेको जग्गा व्यक्तिले हडपेर बिना लालपुर्जा किनबेच समेत गरिएको थियो।

२०१७ सालसम्म सार्वजनिक जग्गामा विद्यालय रहेको र उक्त विद्यालय पछि तरुण माविमा गाभिएपछि खाली रहेको सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेकाहरुलाई सरकारले घरवापत आवश्यक मुआब्जा २०७१ सालमै दिइसकेको छ।

मुआब्जा पनि लिने अनि सार्वजनिक जग्गा पनि अझै आफूहरूकै भएको भन्दै केही व्यक्तिले सडक निर्माणको विरोध गरिरहेका बेला बालाजु बाइपासमा निक्कै पहिलादेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्।

हाल सडक विस्तारका लागि खनिएको जग्गामा कुनै बेला पाटी र विद्यालय रहेको र विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आउने सर्वसाधारण बस्ने गर्थे।

तर उक्त पाटीमा पञ्चायत कालको अन्तिमतीर केही व्यक्तिले नियोजित रुपमा कब्जामा लिएर उपभोग गर्दै आइरहेका थिए।

बाटो विस्तारका क्रममा बाँकी रहेको भग्नावशेषका कारण बालाजुको उत्तरी क्षेत्रका सर्वसाधारणले वर्षौंदेखि सास्ती व्यहोर्दै आएका छन्। आफूहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरेपनि सार्वजनिक जग्गा हडपेकाहरूले अनावश्यक दुःख दिएकाले आफूहरू सडकमा उत्रिएको स्थानीयको भनाइ छ।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा र त्यसमा बनेका अस्थायी संरचना हटाइसकेको छ। बालाजु बाइपासको खराब सडकका कारण लामो समयदेखि बाइसधारा उद्यान र त्यहाँ रहेको वाटर पार्कमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या पनि घटेको छ।

ऐतिहासिक बाइसधारा पार्कलाई व्यवस्थित बनाउन र पर्यटकीय क्षेत्रमा आवागमन सहज बनाउनका लागि सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेकाहरूलाई विस्थापन गराउनका लागि स्थानीयले पटकपटक माग गर्दै आइरहेका थिए।