२२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अटेरी गर्दै महादेवखोलामा पर्खाल लगाउने काम अघि बढाइएको भन्दै बालाजु क्षेत्रका स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१६ र तारकेश्वर नगरपालिकाको सीमा महादेव खोला किनारमा निर्माण थालिएको मेशनरी वालले महानगरतर्फका दर्जनौँ परिवार बिस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

तारकेश्वरतर्फको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेर महानगरको जमिन मिच्दै खोलामा पर्खाल लगाइएको स्थानीय जनक अधिकारी बताउँछन् । बराबर दुरी कायम नगरी एकतर्फी निर्माण गर्दा महानगरतर्फका दर्जनौं घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्था आएको उनले बताए ।

‘खोलामा पर्खाल निर्माणबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ’, उनले भने, ‘तत्काल निर्माण कार्यअघि नबढाउन भएको अन्तरिम आदेश पनि उल्लंघन गरिएको छ ।’

काठमाडौं महानगर–१६, बसन्तनगर र तारकेश्वर नगरपालिकाको सीमा महादेवखोला किनारमा नगरपालिकाले खोलाको केन्द्रबाट समदुरी कायम नगरी महानगरतर्फका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति गुम्नेगरी सडकसहितको मेशनरी वाल बनाउन थालेको स्थानीयको दाबी छ ।

सर्वोच्चको आदेश प्रहरी र नगरपालिकाले मानेन

दुई स्थानीय तहको सीमामा विविदित निर्माण कार्य तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भए पनि नगारपालिका र स्थानीय प्रहरीले त्यसको पालना नगरेको आरोप स्थानीयवासीको छ । तत्काल निर्माण कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले गत ५ असोजमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि सोको पालना नभएको स्थानीय बच्चु शर्माले बताए ।

स्थानीय श्यामकृष्ण फुयाँलसहितले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले तत्काल निर्माण कार्य नगर्नू, नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको शर्माको भनाइ छ । सर्वोच्चको आदेश पालना गराउन प्रहरी बृत्त बालाजु र तारकेश्वर नगरपालिकामा पटक पटक निवेदन दिएपनि त्यसको पालना नभएको स्थानीय पार्बती पौडेलले बताइन् ।

तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहरा महानगरतर्फकाले लगाएको आरोप निराधार भएको दाबी गरे । नगरपालिकाले आफ्नो बजेटबाट सामान्य बाटो बनाउन लगाएको पर्खालमा अनावश्यक बखेडा झिकिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कसैलाई पनि अन्याय हुनेगरी निर्माण गरिएको छैन ।’

मेयर बोहराले निर्माण रोक्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको कुरा आफूलाई जानकारी पनि नभएको बताए । विषय अदालत गएको भए उतै प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।

यता महानगरीय प्रहरी बृत्त बालाजुले दुई स्थानीय तहको सीमा विवादको समाधान प्रहरीबाट नहुने जनाएको छ । समस्या समाधान गर्न दुई स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको र आफूहरूबाट सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन नभएको बृत्तका प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक रञ्जित सिंह राठौरले बताए ।