अदालतले अवैध उत्खनन् रोक्नु भन्दै दिएको आदेश अटेर गर्दै कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा स्थानीय ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिरहेका छन्। उच्च अदालत पोखराले अवैध उत्खनन् रोक्न आदेश दिएपनि ठेकेदारले अटेर गरेका हुन्।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका नदी घाटबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भईरहेको छ। स्थानिय ठेकेदारले निरन्तर रुपमा नदीबाट सामाग्री निकालिरहेका छन्। 

 नदीजन्य पदार्थ सामाग्री निकाल्ने गरि गाउँपालिका र स्थानीय ठेकेदारबीच ठेक्का सम्झौता भएपछि सो विरुद्धमा उच्च अदालत पोखरामा संरक्षणकर्मीले रिट दायर गरेका थिए। गाउँपालिका र उत्खनन्को ठेक्का पाएका ठेकेदारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको रिटमा उच्च अदालत पोखराले पुस अन्तिम साता प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–१, २ र ३ अन्तर्गत सेती र सार्दिखोला नदी छेउका घाटबाट बालुवा, ढुंगा गिट्टी उत्खनन् र बिक्री नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।  तर, अदालतको आदेश विपरित ठेकेदारहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् जारी राखे।

ठेकेदारको कामविरुद्ध आफूहरुले गाउँपालिका कार्यालयदेखि प्रशासनसम्मलाई गुहार्दा पनि अवैध उत्खनन् नरोकिएको स्थानीयले बताएका छन्। दैनिक रुपमा अवैध उत्खनन् भइरहँदा गाउँपालिका र प्रशासन भने मुकदर्शक बनेर बसेको उनीहरुको आरोप छ।   यसैबीच, अवैध उत्खनन् रोक्न खोज्दा स्थानीय युवामाथि कुटपिट भएको आरोप लागेको छ। अवैध उत्खनन् भइरहेको देखेपछि रोक्न खोज्दा आफुमाथि कुटपिट भएको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका घाचोकका गोपाल पोखरेलले बताएका छन्। अवैध रुपमा उत्खनन् गरेर नदीजन्य पदार्थ लैजान लागेपछि ट्रक रोक्न खोज्दा ठेकेदार पानबहादुर क्षेत्रीले आफुमाथि कुटपिट गरेको पोखरेलको भनाई छ। कुटपिटबाट पोखरेलको अनुहारमा चोट लागेको छ।   

‘अवैध रुपमा उत्खनन् गरेर नदीजन्य पदार्थ लैजान लागेको देखेपछि ट्रक रोक्न खोजे,’ उनले भने, ‘त्यसपछि म माथि कुटपिट भयो, मलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत दिइयो।’

पोखरेलले कुटपिट गर्नेलाई कारवाहिको माग गर्दै स्थानीय घाचोक प्रहरी चौकीमा निवेदन दिएका छन्। तर प्रहरीले पीडक क्षेत्रीलाई कानूनी दायरामा नल्याएको र ल्याउने पहलसमेत नगरेको पीडित पोखरेलले गुनासो गरे।

कुटपिटको आरोप लागेका ठेकेदार पानबहादुर क्षेत्रीले भने सामान्य विवादमा धकेलाधकेल मात्र भएको प्रतिक्रिया दिए। आफुले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् नगरेको उनले बताए। बरु उल्टै आफु बाहेक अन्यले अवैध नदीजन्य सामग्री चोरी गर्ने गरेकोे उनको आरोप छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले नदीजन्य सामग्री चोरी निकासी बढेको गुनासाहरु आएपछि रोक्नका लागि प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको बताए। तर, प्रशासनले रोक्ने तदारुकता नदेखाउँदा अवैध उत्खनन् रोक्न नसकिएको उनको भनाई छ।

अदालतले उत्खनन् नर्गनु नगराउनु भनेपछि ठेक्का सम्झौता भएपनि अदालतको आदेश पालना गर्न ठेकेदारलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए। ‘स्वयं ठेक्का पाएका व्यक्ति समेत विपक्षी रहेका छन्। हामी आफैले रोक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अवैध उत्खनन् रोक्नका लागि जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिलाई फैसला कार्यान्वयका लागि पठाएका छौं।’ अध्यक्ष गुरुङले एउटा बाहेक सबै घाटबाट उत्खनन्का लागि कम्पनीसँग गाउँपालिकामा सम्झौता भएको र उनीहरुले रकम जम्मा गरेपनि अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उत्खनन् नगर्न पत्र पठाइएको उल्लेख गरे।

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी युवराज पौडेलले गाउँपालिका र निर्माण कम्पनीलाई मुद्धा परेकाले अन्तिम टुँगो नलाग्दा सम्म नदीजन्य सामग्री निकाल्नु अवैध र गैरकानूनी रहेको बताए।

प्रकाशित: ३० माघ २०७७ १६:४१ शुक्रबार