काठमाडौं ।

नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ ।तर, धेरै युवा युवती अनागरिक अवस्थामै छन् ।अनागरिक हुनु भनेको ‘राज्यविहीनता’ को अवस्था हो । राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज हो नागरिकता । तर, नागरिकता नै नहुँदा राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाे खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।

२०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको थियो । टोल–टोल, चोक–चोकमा संविधानको विशेषता टाँसिएको थियो । आमाको नामबाट नागरिकता पाइने विषय प्रमुख रूपमा लेखिएको थियो । तर, कैयन युवा युवतीले अझै आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

त्यसो त अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पहिले आएको नागरिकता ऐन नै चलनचल्तीमा छ । त्यसमा भएका विभिन्न व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने खालको गृह मन्त्रालयको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ कायमै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यही निर्देशिकाका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गर्छन् ।

सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संधोशन गर्न २०७५ सालमा विधेयक अघि बढाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ भदौ ५ गतेदेखि दफावार छलफल भयो। गत असार ७ गते समितिबाट पारित भई यो विधेयक प्रतिनिधिसभामै पुगेको छ । तर, संसद्ले पारित गर्न सकेको छैन ।