” Vivek Dhungana काठमाडौँ । ०७१ असार २६ गते अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएका प्रमुख गल्तीहरूलाई तत्काल सच्याउन नेपाल सरकारलाई आहृवान गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, हुमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्टले असार २५ गते संयुक्त रूपमा एक प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी ऐनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन गर्न आहृवान गर्दै त्यसो नगरिए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पीडितहरूको अधिकारका लागि पहल हुनसक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि बनाइने कुनै पनि संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने आदेश दिएको भए पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी ऐन, २०७१ ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कारबाही हुने ग्यारेन्टी नभएको विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,- 'संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्राप्त गरेका तथ्यहरू मानवअधिकारवादी समूहहरूले भन्दै आएको कुरासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । नेपालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन आधारभूत रुपमा नै त्रुटीपूर्ण रहेको छ र द्वन्द्वका हजारौँ पीडितहरू हिंसाका कारण उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने पहुँचबाट बाहिर रहेका छन् ।' आयोगलाई क्षमादान दिन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइएको, पीडितहरूको सहमतिबिना पनि मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको एवम् परिपुरण पीडितको अधिकार रूपमा ऐनले स्थापित नगरेको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाइएको हो । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको सो आयोग सम्बन्धी प्राविधिक नोटमा ऐनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अनुबन्ध पूरा नगरेको, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अपराध मानिने अपराधलाई पनि आममाफी दिने अनुमति दिइएको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का पाँच जना विज्ञहरूले पनि अप्रिल २०१४ मा नेपालको संविधानसभाले पारित गरेको सत्य तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई सच्याउन आवाज उठाइएको बारे विज्ञप्ति मार्फत स्मरण गराइएको छ । विवेक ढुङ्गाना