काठमाडौँ — २००९ सालमा मुलुकमा पहिलोपटक नागरिकतासम्बन्धी ऐन बन्यो । ११ दफा मात्रै रहेको उक्त ऐन नागरिकताका सन्दर्भमा अहिलेसम्म बनेका सबै ऐनभन्दा प्रगतिशील थियो । यद्यपि महिला र पुरुषबीचको विभेदको कानुनी सुरुवात भने त्यही ऐनबाटै भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ९(२) ले बाबुआमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको स्थितिमा उनको सन्तान नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गर्यो । त्यसरी जन्मिएका नागरिकलाई अंगीकृत या वंशजको नागरिकता के दिने भनेर छुट्याइएको थिएन त्यसैले प्रशासककै तजबिजमा नागरिकता बाँडिन्थ्यो ।
मुलुकको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने नेपालीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ भन्ने हेक्का त्यतिखेरको राज्यले राख्दै राखेन । नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति भनेको के हो, न संविधान न नागरिकता ऐनले नै स्पष्टै पारे । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद नागरिकतामा झल्किँदा त्यसको असर पछिसम्म नेपालकै आदिवासी तर नेपाली बोल्न नजान्ने नागरिकमा पर्यो । त्यसले तराईवासी मात्रै हैन, पहाडी र हिमाली भेगका नेपाली बोल्न नजान्ने नेपालीसमेत अप्ठ्यारोमा परे । राज्यले जानाजान कतिपयलाई अंगीकृत नागरिकता थमायो, कति नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए । यसको असर दोस्रो, तेस्रो पुस्तासम्मले पनि भोग्नुपर्यो ।
नागरिकता ऐनले बुबाको नामबाट मात्रै वंशजको नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था गरेसँगै मुलुकको पहिलो नागरिकता ऐनले उल्लेख गरेको आमा वा बुबामध्ये एक जना नेपालमा जन्मिए नागरिकता दिने प्रावधान स्वतः खारेज भयो । २०२० पछि नै प्रमाणपत्र हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि नाम दर्ता गर्ने निर्देशन राज्यले दियो तर जमिनदारी प्रथाका कारण आफ्नै नाममा जग्गा हुनेहरू तराईमा निकै कम थिए । यसैको प्रभावस्वरूप नागरिकता पाउने तराईवासीको संख्या न्यून भयो तर राज्यले दिने सेवासुविधाका लागि नागरिकता अनिवार्य कागजात बन्ने प्रावधान बलियो गरी राखियो ।
यतिबेलैदेखि अनागरिक तराईवासीको संख्याको बढ्दै गयो, दोस्रो तेस्रो पुस्ताले पनि नागरिकता पाउन सकेनन् । ‘हेर्दा अंगीकृत नागरिकता र विदेशीका लागि मात्र यो प्रावधान राखिए पनि मधेसीहरूले नागरिकता लिने क्रममा समेत यो व्यवस्था अनिवार्य र बाध्यकारी बन्यो । यो अभ्यासले मधेसीलाई विदेशीसरह सम्झन वा भारतीय हुन् भनी बहिष्कृत गर्न बल पुर्याइरह्यो । २००९ सालमा देखिएको नागरिकतासम्बन्धी उदार व्यवस्था पञ्चायतको आगमनसँगै ‘पञ्चायती राष्ट्रियता’ सँग गाँसिएर मासिन पुग्यो,’ लेखक तथा विश्लेषक भाष्कर गौतमले आफ्नो खोजमूलक लेख परित्यक्त मधेसमा उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिको नाममा नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिजस्ता अस्पष्ट वाक्यांशलाई नागरिकतामा घुसाउँदा यससित सम्बन्धित पञ्चायती राष्ट्रवाद मौलाएसँगै नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने क्रम पनि झाँगियो । भलै २०३२ अघिसम्म नागरिकता लिने नेपालीको संख्या उस्तो बढेको थिएन ।
२०३३ मा सरकारले नागरिकता वितरणका लागि टोली खटायो । त्यो बेला वंशजका लागि अस्थायी निस्सा (प्रमाण) दिने र जन्मसिद्ध नागरिकको लगत संकलन गर्ने काम भयो । त्यो बेला वंशजको नागरिकता दिन २००३/०४ सालको नापीको कागज भएको, जनजाति या पहाडी समुदायको र नेपाल सरकारको जागिर खाइसकेको या खाइरहेको हुनुपर्ने तीन प्रावधानमध्ये एउटा भए पुग्ने व्यवस्था भयो । त्यही आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता वितरण गर्न थाले । यसले जमिनहीन, गरिब र मधेसका नागरिकमाथि न्याय हुन सकेन । २०३३ असोजमा नागरिकता ऐन संशोधन हुँदा २०२० पछि जग्गा वा मोहीसम्बन्धी प्रमाण भएको, भन्सार तिरेको, मलेरियाको औषधि लगाएको, अस्पतालको पुर्जी या स्कुलको फी तिरेको प्रमाण भएको र गाउँका मानिसले सरजमिन गरेर दिएको पुर्जालाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्तिको आधार मानियो ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०३२ देखि २०३८, २०४३, २०४४ देखि २०४५, २०४६, २०६३ र २०७० मा टोली बनाएरै नागरिकता वितरण गरिएको छ । औलो रोग उन्मुलन भएपछि नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट तराई मधेसमा बसाइँसराइ गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । बसाइँसराइपछिको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न २०३९ साउनमा हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा बसाइँसराइ कार्यसमूह गठन भयो । सात महिनामा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको उक्त समूहको निष्कर्ष नेपालजस्तो सानो मुलुकमा भारतीय आप्रवासन दर धेरै रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमाक्षेत्र बन्द गर्नुपर्नेसम्मको थियो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै प्रतिवेदनको सार लिक भएपछि त्यसविरुद्ध संघर्ष सुरु भयो । गुरुङको प्रतिवेदनको विरोध गर्न सिंहको अगुवाइमा बनेको सद्भावना परिषद् नै पछि नेपाल सद्भावना पार्टीका रूपमा उदायो ।
सद्भावना २०४८ देखि निरन्तर संसद्मा रहे पनि नागरिकताको जटिल मुद्दाबारे निर्णय गर्नेबेलामा निरन्तर मौन रहँदै आयो । चुनावका बेला नागरिकताको कुरा गर्ने र संसद्मा रहस्यमयी मौनता साध्ने सद्भावनाको शैलीले मधेसका पीडित नागरिक झन् पीडित भए, मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि नागरिकता हरेक चुनावको एजेन्डा बन्दै आयो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसित सहमति गर्न जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले पनि नागरिकताकै समस्यालाई उठायो ।
२०४७ सालको संविधानले नागरिकतासम्बन्धी पुरानै कानुनलाई सदर गर्यो । २०५१ मा एमालेको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गर्यो । आयोगले मुलुकभर ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन भएको प्रतिवेदन दियो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै नआई ९ महिनामै सरकार ढल्यो । मधेसमा भोटको राजनीति फस्टाउँदै थियो । २०५२ को मंसिरमा उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र थप समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा समिति बनाए तर यो समितिले पनि प्रतिवेदन लेख्नेबाहेक अर्को काम गरेन । देउवा सरकार पनि ढल्यो । फेरिएपिच्छेका सरकारले नागरिकता र मधेसका मुद्दामा को बढी संवेदनशील भनेर देखाउने प्रतिस्पर्धा नै सुरु गरे ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारको पालामा २०५३ चैतमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन समिति गठन गरे । तराई र भित्री मधेसका २० जिल्लामा ३२ हजार ८ सय ४९ जनालाई वंशज, १ हजार १ सय ९८ लाई अंगीकृत र ४३ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरेको तथा ३४ लाख नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । समितिले यो जानकारी २०५४ वैशाख ३१ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दियो तर त्यतिखेर वितरण गरिएका नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्न सर्वोच्चले २०५८ मा आदेश दियो । यसपछि मधेसको राजनीतिक दाउपेचमा दलहरूले नागरिकतालाई जहिले पनि प्राथमिकतासाथ उठाए । पञ्चायतदेखि गणतान्त्रिक मुलुकको पछिल्लो सरकारसम्मले नागरिकताको विषयलाई प्राथमिकता दिने र मधेसका खास भूमिहीन र नागरिकता पाउनुपर्ने वर्गलाई नसम्झिने गर्दा समस्याको गाँठो फुस्किन सकेन ।
०६३ देखि ०६५ सम्ममा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । यिनै नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो । यो अध्यादेश आएलगत्तै राष्ट्रियता नै खतरा पर्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै चर्को विरोध भयो । संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई वास्तै नगरी संसद् भंग गरेपछि अध्यादेश ल्याउने र त्यही आधारमा सरकार टिकाउने ओलीको तरिकाबाहेक अध्यादेशका अन्तरवस्तुमा विरोध गर्ने ठाउँ नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘राष्ट्रियताको कुरा उठाउने हो भने २०४६ चैत मसान्तसम्म जन्मिएकालाई के आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दियौं, २०४७ वैशाख १ गतेकालाई किन दिएनौं भनेर उतिबेलै उठाउनुपर्थ्यो होला,’ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने, ‘अब नेपाली नागरिकको सन्तान भएपछि उनीहरूले कहाँको नागरिकता पाउँछन् त ?’ यद्यपि उनले एउटै आमाबाबुबाट जन्मेका दाजुदिदीले नागरिकता पाउने तर भाइबहिनीले नपाउने समस्या भने रहेको बताए । ‘अहिले समस्या त छ, दाजुदिदीहरूले जन्मसिद्ध पाएको, भाइबैनीले नपाएको भन्दै धेरै हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् तर यो त राज्यको पोलिसी हो । उनीहरूले अब नागरिकता पाउँदैनन् ।’ मौजुदा नेपालको संविधान र ऐनले वंशज या अंगीकृत नागरिकताको मात्रै प्रावधान गरेको छ ।
०६३ को नागरिकता ऐनले विशेष व्यवस्था गरेर ०४६ साल असोज मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । २ वर्षभित्रमा उनीहरूबाट जन्मिएका करिब ६ लाख बालिग अहिले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूको दाबी छ । यद्यपि सरकारले भने अहिलेसम्म जन्मसिद्धका कति बालिग सन्तान नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन्, त्यसको तथ्यांक निकालिसकेको छैन ।
हुन त जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनू भनेर परिपत्र गर्यो । अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ मा जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कुरा उल्लेख भए पनि कुन नागरिकता दिने भनेर लेखिएको थिएन ।
त्यसैले त्यतिखेर झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले ऐनमा स्पष्ट नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले गरेको परिपत्रका आधारमा नागरिकता दिन नसक्ने बताएपछि अरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि नागरिकता वितरण गर्न आनकानी गरे । भण्डारीको भने तुरुन्तै सरुवा भएको थियो जबकि त्यो बेला सबैभन्दा धेरै जन्मसिद्ध नागरिकता लिने झापामा नै थिए । त्यहाँ २६ हजार ४ सय ३० जनाले जन्मसिद्धको नागरिकता लिएका थिए । जन्मसिद्ध नागरिकतालाई मधेससँग मात्रै जोडिएको भए तापनि १३ पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्नेले पनि यो नागरिकता लिएका थिए ।
पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी पर्यो, सर्वोच्चले कानुन नबनेसम्म मन्त्रिपरिषद्को परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि नागरिकता वितरण रोकिएको थियो । फेरि खिलराज रेग्मी सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई नागरिकता त दिइयो तर अध्यादेशको अवधि जम्मा ६ महिनामात्रै भएकाले धेरैले त्यो सुविधा लिन सकेनन् । नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने स्पष्टै व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसअनुरूपको ऐन नबनेको भन्दै राज्यले नागरिकता दिइरहेको थिएन । संविधानमा उल्लेख भएको विषय ५ वर्षसम्म कानुन नआउँदा नागरिकता नै नभएर करिब ६ लाख नागरिकको जनजीविका अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले अध्यादेशबमोजिम नागरिकता वितरणको काम थाल्ने भन्दै नियमावली बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नियमावली बन्नेबित्तिकै अध्यादेशबमोजिम नागरिकता वितरणको काम थालिने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बताए । तर अध्यादेशको विरुद्धमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरूको सुनुवाइ गर्न शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ । यसअघि पनि सरकारको निर्णय बारम्बार सर्वोच्चले रोकेको थियो ।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा भने ठूलो बहस भएको थियो । बिहे भएर नेपालमा आएपछि ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने विधेयकको प्रावधानमा त्यतिखेर जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राख्यो । यो विषय अहिले पनि थाती नै छ ।
जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले वैवाहिक अंगीकृतको विवाद संसद्मा प्रवेश गरिसकेकाले विवादित विषयमा अध्यादेश ल्याउनुभन्दा जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउँदा विवाद नहुने र केही हदसम्म भए पनि राहत हुने भएकाले आफूहरू सहमत भएको बताए ।
