धनुषाका इन्द्रजित शाफीले इन्जिनियरिङ पढाइ सिध्याएका छन् । पढाइ अनुसारको पेशामा जानका लागि उनलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रले रोकेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चले बुधबार गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा शाफीले आफ्नो बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता रहे पनि ५ छोराहरूले नागरिकता नपाएका कारण तनावमा रहेको सुनाए ।सबैजना विद्यार्थी भएका कारण नागरिकताका कारण समस्या भोगिरहेको बताउँदै शाफीले नागरिकता नभएकै कारण केही ठाउँमा जागिरबाट निकालिएको बताए ।

कक्षा १२ सम्म नागरिकता नखोजेकाले नेपालमै पढेको र स्नातक पढ्नका लागि भारत पुग्नुपरेको उनले बताए । पढाइका लागि लिएको ५ लाख रुपैयाँ ऋण अहिले १५ लाख पुगेको बताउँदै नागरिकताका नभएका कारण जागिर खाएर तिर्नसमेत नपाउँदा मानसिक समस्या भोग्नुपरेको बताए ।फारुकीले संविधानको धारा ११ को ३ ले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भइरहेको बताए । अहिले अध्यादेश आए पनि नागरिकता पाउने हो कि हैन भन्नेमा आफू अन्योल रहेको उनले बताए ।ललितपुर गोदावरीका दिनेश (नाम परिवर्तन) एक बर्षको हुँदा उनका बाबु घरपरिवार छाडेर हिँडेपछि अहिलेसम्म उनको अत्तोपत्तो छैन । सानैदेखि मामाघरमा बसेका उनी अहिले पनि मामाघरमै छन् ।

कक्षा १२ सम्म पढेका उनी बाबुका बारेमा केही थाहा नभएपछि आमाको नामबाट नागरिकता लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए । त्यहाँ विभिन्न प्रक्रिया पु¥याएर आउन भनियो । सर्जिमिन उठाएर वडा कार्यालयबाट सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालमा नागरिकताका लागि निवेदन दिए । तर, सीडीओले बाबुको पहिचान नभई आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन मिल्दैन भनेर फकाईदिए ।

नागरिकता प्राप्तिका लागि अदालतमा मुद्दा हालेर धेरैपटक धाए पनि अहिलेसम्म फैसला नआएको उनले बताए । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारीपछि पनि उनलाई नागरिकता पाउने आश छैन ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पास होला भनेर बाटो कुरेर बसेका विभिन्न कारणले नागरिकता नपाएकाहरु पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि निराश बनेका छन् ।

२०७५ सालमा संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश भएको विधेयक २ वर्षपछि समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदा पनि अघि बढाइएको थिएन । प्रधानममन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद भंग गरेपछि सो विधेयकले कहिले ऐनको रुप लिएर कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने पनि अन्योल छ ।

जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता पहिलो संसोधन ऐन २०७८ जारी गरेकी थिइन् । सोही आधारमा गृहमन्त्रालयले नेपाल नागरिकता दोश्रो संसोधन नियमावली २०७८ जारी गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीको दफा ३ मा मूल नियमावलीको नियम ३ मा संसोधन गर्दै वंशजको आधारमा नागरिकता लिनका लागि  जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, बाबु र आमा दुबैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ ।

संशोधित नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा नागरिकता प्राप्तिका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । बाबु पत्ता नलागेकाहरुको आमाको नामबाट मात्र जन्मदर्ता नगरिने भएकाले उनीहरुलाई अध्यादेश जारीपछि पनि नागरिकता प्राप्तिमा समस्या पर्ने महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेहरुका लागि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान र नाता खुल्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस र निजको जन्म नेपालमै भई नेपालमा नै बसोबास गर्दै आएको र निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोरा खुल्नेगरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस र बाबु पहिचान हुन नसकेको बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै बाबु पत्ता नलागेको, तर आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिएको ब्यक्तिको बाबु बिदेशी रहेको पत्ता लागेको अवस्थामा निजको नागरिकता अंगीकृत नागरिकतामा बदल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा नागरिकता प्राप्तिका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । बाबु पत्ता नलागेकाहरुको आमाको नामबाट मात्र जन्मदर्ता नगरिने भएकाले उनीहरुलाई अध्यादेश जारीपछि पनि नागरिकता प्राप्तिमा समस्या पर्ने महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यस्तै बाबु पहिचान नभएको बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थानीय तहबाट खुलाएर पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय तहले कसरी खुलाउने, त्यसमा समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोकेर सत्ता स्वार्थका लागि अध्यादेश जारी गरेको भनेर सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । यसबारे अदालतमा समेत मुद्दा परिसकेको हुनाले अदालतबाट पनि नागरिकता वितरण रोकिने सम्भावना पनि ज्यूँदैछ ।

सदनमा विधेयक विचाराधीन रहेका बेला जनताको मायाले भन्दा पनि सत्ता टिकाउन र विपक्षीलाई मनाउनका लागि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

२०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्थापछि गृह मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार दुई बर्षमा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका थिए । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनेगरी अध्यादेश जारी गरिएको हो । सो संख्यामा नागरिकता लिनेका औषतमा ३ सन्तान राख्ने हो भने भन्डै ५ लाख हाराहारी व्यक्तिले नागरिकता पाउने देखिन्छ । मधेसकेन्द्रित दल जसपाका नेताहरुले भने ६ लाख बढीले नागरिकता पाउने बताइरहेका छ ।

संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोकेर सत्ता स्वार्थका लागि अध्यादेश जारी गरेको भनेर सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । यसबारे अदालतमा समेत मुद्दा परिसकेको हुनाले अदालतबाट पनि नागरिकता वितरण रोकिने सम्भावना पनि ज्यूँदैछ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दी र ग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक रातोपाटीमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू डिस्कवरी न्युज नेटवर्कका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।