निर्माणाधीन सोलु करिडोरको टावर बनाउने क्रममा ज्यादति भएको भन्दै स्थानीय सात राजनीतिक दलहरुले आईतबार कटारी बजार बन्द गराएका छन्। करिडोरको १३२ केभि प्रशारण लाईन निर्माण क्रममा कटारी नगरपालिका ४ मरुवाका स्थानीयलाई जमिनको मुआब्जा नदिइ जवरजस्ती सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बालीनाली र फलफुल नष्ट गरेको तथा धरपकड गरी ज्यादति गरेको भन्दै दलहरुले बजार बन्द गराएका हुन्। मरुवामा बाक्लो सुरक्षाकर्मी खटाएर स्थानीयको लहलाईरहेको धान बाली, फलफुल र बोटविरुवा नष्ट गर्नेगरी स्काभेटर चलाएको, स्थानीयमाथि धरपकड र कुटपिट गरेको तथा नगरपालिकाको सिफारिसबमोजिम दिने भनिएको मुआब्जा नदिइ जबरजस्ती काम अघि बढाएकाले बन्द गराउनुपरेको दलहरुले बताएका छन्। स्थानीयको माग संबोधन गर्न गठित संघर्ष समितिका संयोजक केपी बरालले करिडोर निर्माणको बहानामा प्रशासनले गरेको ज्यादतीविरुद्ध बाध्य भएर बजार बन्द गराउनु परेको बताए।

उनका अनुसार ज्यादतिविरुद्ध गठित सर्वपक्षीय बैठक बसेर साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। कटारी नगरस्तरीय नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओबादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), जनता समाजबादी पार्टी, राप्रपा र नेकपा गरी सात राजनीतिक दलहरुले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गरी आईतबार बजार बन्द गरिएको छ। १७ देखि २१ गतेसम्मको साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको सातदलीय मोर्चाले १८ गते यातायात बन्द, १९ गते कार्यालयहरुमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी, २० गते सुरक्षाकर्मी राखिएको मावि मरुवामा तालाबन्दी र २१ गते उदयपुर जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको छ।

मरुवा माविमा ठूलो संख्यामा सशस्त्र र जनपथ प्रहरी राखेर परिचालन गर्दा कोविडले थलिएको शैक्षिक क्षेत्र र विद्यालयमा बालिबालिकाको नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित भएको मोर्चाको ठहर छ। त्यस्तै विद्यालयजस्तो शान्तिक्षेत्रको ठाउँमा सुरक्षाकर्मी राखेर स्थानीयलाई त्रसित बनाउने तथा बालबालिकाको मनोविज्ञान विथोल्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ। करिडोर निर्माणको बहानामा वर्षदिन खानका लागि लगाइएको धानबाली नष्ट गर्ने, फलफुल र बोटविरुवामा क्षति पु¥याउने काम गरेको दलीय मोर्चाको आरोप छ।

स्थानीयको माग र नगरपालिकाले सिफारिस बमोजिमको मुआब्जा दिएर काम अघि बढाउन आग्रह गर्दा अपांगता, अशक्त र बृद्ध तथा बिरामीलाई कुटपिट गर्नुका साथै धरपकड गरेर थुन्ने, यातना दिनेजस्ता अमानवीय कार्य गरिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। ठूलो सुरक्षा फौजको घेराभित्र धान खेतको बीचमा स्काभेटरबाट खाल्डो खन्न थालेपछि त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा अपांगता श्याम कोईराला, बृद्ध देवीबहादुर थापा र अशक्त पदमकुमारी थापालाई हातपात गरेको आरोप उनीहरुको छ।

दलीय मोर्चाको विज्ञप्तीमा उनीहरुसँगै डाकबहादुर थापा, दिपक राउत, सृरेन्द्र थापा, गणेश थापा, बलबहादुर मगर, नानीमैया थापा, राधिका राउत, गोमा थापा र लक्ष्मी मगरलगायत महिलालाई लछारपछार गरी जवरजस्ती धरपकड र कुटपिट तथा यातना दिएको घट्नाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। संघर्ष समिति संयोजक बरालले स्थानीयमो माग पुरा नगरेसम्म कुनै हालतमा आन्दोलन फिर्ता नहुने अडान लिएका छन्।

दलहरुको आव्हानमा भएको बन्दले आईतबार कटारी बजार विहानैदेखि सुनसान छ। सोमबार कटारी बजारमा यातायात बन्दको कार्यक्रम सफल बनाउने योजना बनाएको मोर्चाले मंगलबार आयोजना कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने जनाएको छ भने वार्ताद्वारा समाधान ननिकालिए अन्य घोषित कार्यक्रम पनि सञ्चालित गर्ने जनाइएको छ।

झण्डै १ महिनाअघि असार २५ गते पनि यसैगरी सुरक्षाकर्मी खटाएर करिडोरको काम थालिएको थियो। स्थानीयको माग संबोधन नगरी काम थालेपछि स्थानीयले नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए। साल तमामी चलिरहँदा नगरमा ताला लागेपछि उनीहरुको माग संबोधन नगरेसम्म काम सुचारु नगर्न सो निर्वाचनक्षेत्रका सांसद सुरेशकुमार राई (हिमाल)ले आयोजना कार्यालयलाई आग्रह गरेर मुआब्जा दिएर मात्र काम गर्ने सहमतिपछि काम रोकिएको थियो। तर, एक्कासी शुक्रबार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर काम थाल्दा घट्नाले नयाँ मोड लिदै बन्द हड्तालसम्म स्थानीयहरु पुगेका हुन्।

निर्माणाधीन करिडोरको विद्युत विस्तार गर्ने क्रममा मरुवामा ४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ। ती टावर बनाउँदा स्थनीय ६३ घर परिवारको जमिनमा क्षति हुने भएपछि मुआब्जाको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन्। ६३ मध्ये १८ घरधुरीको जमिन भने ऐलानी र बाँकीको नम्बरी जमिन रहेको बताइएको छ। सकेसम्म करिडोरको एलाईनमेन्ट परिवर्तन गर्न पटक पटक स्थानीयले माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसम्म आवेदन दिएका थिए। तर, नभएपछि उचित मुआब्जाको माग गरेकोमा त्यो पनि नपाएपछि विरोध गर्दा निर्माण सकिइसक्नुपर्ने करिडोरको काम एकवर्षयता अवरुद्ध भएको छ।

स्थानीयको माग बमोजिम कटारी नगरपालिकाले प्रति धुर २ लाख ५० हजारका दरले मुआब्जा दिन गतवर्ष नै सिफारिस गरेको छ। तर, आयोजना कार्यालय र सरकारको सहमतिमा ०७५ सालमै प्रति कठ्ठा १९ लाख ७५ हजार र १२ लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णइ गरिसकेको जनाइएको छ। मरुवाकै पीडितमध्येका एक सूर्य कार्कीले कतै १९ लाख ७५ हजनार कतै १२ लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णय गर्नुमै भेदभाव देखिएको बताए। उनका अनुसार ०७५ सालमा मूल्यांकन भएको जमिनको मुआब्जा ०७८ सालमा दिदा स्थानीयलाई घाटा हुने भएकाले अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यांकन हुनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्।

तर, सरकारले मुआब्जा रकम पुनराबलोकन गर्न नचाहेको बरु सुरक्षाकर्मी खटाएर काम गर्न थालेपछि स्थानीयले अवरोध गर्नु स्वभाविक भएको अर्का पीडित दिपक राउत बताउँछन्। पीडितहरुका अनुसार पहिले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने र हाल लगाएको बाली पाकेपछि मात्र काम गर्न आग्रह गरेकोमा मुआब्जाको टुंगो नलगाई सुरक्षाबलको भरमा काम गर्न थालेकाले अवरोध गर्नुपरेको हो।

इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिएसपी मानबहादुर राईले माथिबाट आएको आदेश अनुसार काममा सहजीकरण मात्र गरेको बताएका छन्। बिबाद सुल्झाउन नगरस्तरीय राजनीतिक दल, नगरपालिका, प्रशासन र आयोजना कार्यालय प्रतिनिधिसँग सामुहिक छलफल भईरहेको उनले बताए। सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार आफुहरु चल्ने डिएसपी राईको भनाई छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेंढाईले भने जमिनको (ऐलानीसमेत) मुआब्जा प्रतिधुर १ लाखका दरले दिने निर्णय गरेर भुक्तानीका लागि बोलाउँदा नआएपछि काम अघि बढाइएको बताए। मुआब्जा लिन नआउने, राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम गर्न पनि नदिने भएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर काम सुचारु गरिएको उनले बताए। कामै गर्न नदिएपछि बाध्य भएर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु परेको सिडिओ सेंढाईको भनाई छ। स्थानीयहरुको असन्तुष्टि संबोधन गर्न सर्वपक्षीय छलफलको निर्णसमेत गृहमन्त्रालयमा पठाईसकेको तर, काम नरोक्न आदेश आए अनुसार आफुले गरेको उनको जिकिर छ।