युएन वुमनले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानको अवसर पारेर सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टले प्रत्येक तीनजना महिलामध्ये एकजनाले कुनै न कुनै किसिमको हिंसा भोगिरहेको जनाएको छ । केन्या, थाइल्यान्ड, युक्रेन, क्यामरुन, अल्बानिया, बंगलादेश, कोलम्बिया, पराग्वे, नाइजेरिया, कोट डिभार, मोरक्को, जोर्डन र किर्गिस्तान गरी १३ देशमा गरिएको अध्ययन बुधबार युएन वुमनले सार्वजनिक गरेको थियो ।

कोभिड महामारीको समयमा महिलामा पारेको प्रभावमा आधारित अध्ययनले हिंसा बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । अध्ययनले महामारीमा प्रत्येक १० मध्ये सातजनाले घरेलु हिंसा भोगेको जनाएका छन् । जसमध्ये झन्डै आधा प्रतिशतले ‘भर्वल’ र ४० प्रतिशतले यौन दुव्र्यवहार भोगेको जनाएका छन् ।

‘घरबाटै सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने नाराका साथ लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी लैंगिक हिंसाविरुद्धकोे अभियान विश्वभर मनाइँदै आएको छ । महिला हिंसाविरुद्धको अभियानको सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको २३ कात्तिक ०७८ को निर्णयअनुसार यस वर्ष पनि अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

सन् १९९१ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाइँदै आएको यो अभियान नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ । यो वर्षसमेत नेपाल प्रहरी, महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, युएन वुमनलगायत संघसंस्थाले हिंसाविरुद्धको अभियानमा आ–आफ्नोतर्फबाट साझा प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै नेपाल प्रहरीले अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विभिन्न रचनात्मक एवं सन्देशमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । ‘हिंसा सहेर र हेरेर नबसौँ, वेलैमा उजुरी गरौँ भन्ने आह्वान साथ लैंगिक हिंसासम्बन्धी कुनै उजुरी वा सूचना दिनुपरेमा नेपाल प्रहरीको १०० वा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको १०४ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने छ,’ नेपाल प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । आयोगले अभियानलाई प्रभावकारी र अर्थपूर्ण रूपमा मनाउन मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सरोकारवाला सबैलाई आह्वानसमेत गरेको छ । ‘महिला हिंसा न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र ती ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । घरेलु हिंसाको न्यूनीकरणका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्न मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, घर परिवारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई समेत आयोग अनुरोध गर्दछ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।