2022-08-18
काठमाडाैँ- सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवा समूहका कर्मचारीहरूले सिंहदबारस्थित मन्त्रालय अगाडि आन्दोलन गरेका छन्।
बिहीवार मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ समूह अन्तर्गतका सिभिल समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उप-समूहका कर्मचारीहरूले सांकेतिक रूपमा आन्दोलन गरेका हुन्।
कर्मचारीहरूले सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको डोलिडारको नाममा रहेको डोली विभागलाई बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा सहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र सहरी विभागको कार्यक्षेत्र ओगट्ने गरी निर्णय भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आएका छन्।
आन्दोलनमा संयोजक तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एकराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए।
उनले सरकारले इन्जिनियरहरूको माग तत्काल सुनुवाइ नगरे देशभरको सहरी विभागको काम ठप्प पार्ने तथा प्राविधिकहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिए।
कर्मचारीहरूले कालो ब्यानरसहित हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन सुरु गरे पनि प्रहरीले कालो ब्यानर र पट्टी भने बाँध्न दिएनन्।
आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकहरू रहेका थिए। प्राविधिकहरूको आन्दोलनमा निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारीक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, निजामति कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनकाे सहरी विकास विभागीय कार्य समितिहरूको ऐक्यवद्धता रहेको छ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Demonstration |
Primary Cause | Issues related to policies and regulations internal to the government bureaucracy (e.g. civil servants wages, work conditions and promotions) |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Government and civil servants at central level |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD