६ चैत, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सिया खल्वाटोलाका स्थानीय बासिन्दाले सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) अगाडि धर्ना दिएका छन् । सरकारले अधिग्रहण गर्ने भनिएको जमिनको मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै उनीहरुले ड्राइपोर्टको मुख्य गेट अगाडि धर्नामा बसेका हुन् । धर्नामा उल्लेख्य संख्यामा स्थानीय महिला सहभागी भएका थिए । ड्राइपोर्टको मुख्य गेट अगाडि स्थानीय धर्नामा बसेका कारण दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म बन्दरगाह भित्र सवारी आवागमन समेत रोकिएको थियो । सरकारले ०७१ सालमै सिर्सिया खाल्वाटोला क्षेत्रको ६२ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया थालेपनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार ७१ सालमा ११ बिघा र ०७३ सालमा थप ५१ बिघा गरेर ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थालिएको थियो । तर ८ वर्ष वितिसक्दा समेत प्रक्रिया पुरा हुन सकेको छैन । अझै केही स्थानीयले सरकारले दिने भनेको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले अधिग्रहण गरिरहेको जमिन वीरगञ्जका दुई मुख्य भन्सारहरु आईसीपी र ड्राइपोर्टको मध्य भागमा पर्छ । वीरगञ्ज भन्सारले सडक मार्ग हुँदै हुने कारोबारलाई हेर्छ भने सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहले रेलमार्गबाट हुने कारोबारलाई हेर्ने गरेको छ । दुवै भन्सारमा आवश्यक पर्ने संरचना विस्तार गर्न जमिन उपयोगी हुने हुँदा सरकारले अधिग्रहण गर्न खोजेको थियो । सुख्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत जयबहादुर भण्डारीले मुआब्जाका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरु फर्केका थिए । उनले नयाँ अर्थमन्त्री आए लगत्तै सरोकारवाला सहितको टोली जग्गा धनीको समस्या समाधान गर्न डेलिगेसन जाने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए ।
सरकारले ६२ बिघा जग्गा भएको ९ सय ३ कित्तामध्ये हालसम्म ६ सय ८२ कित्तामा पर्ने ४३ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । स्थानीयले मुआब्जा वापत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । अब २ सय ११ अर्थात १९ बिघा जग्गाको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । यस बाहेक घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसको सर्भे नै हुन नभएको सुख्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्राविधिक अधिकृत केवल चौधरीले जानकारी दिए ।
