काठमाडौँ । सहकारीको आफ्नै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छ । सहकारी कुनै एक ब्यक्तिले सञ्चालन गर्ने कम्पनी होइन, एकले सबै, सबैले एक भन्ने मान्यताका साथ सहकारी स्थापना हुने हो । तर, पछिल्लो समय मूल्य मान्यताविपरित सहकारी सञ्चालित हुँदै समस्या विकराल बन्दै गएको छ । सहकारीको समस्या विकराल बन्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सहकारी हेर्ने सदस्य डा.जयकान्त राउतको अध्यक्षतामा सहकारी समस्या सुझाव समिति २०८० समेत गठन गरेको छ । तर, आफैले खाइ नखाई जम्मा गरेको बचत समेत फिर्ता नपाएपछि सहकारीपीडितहरु सडकमा आएर न्याय मागिरहेका छन् ।
यो दृश्य हो– राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा ३३ दिनदेखि सहकारीबाट ठगिएर न्यायको लागि धर्ना दिदाँ ओछ्यान परेका सहकारी पीडितको । आफ्नो मेहेनतले जीवनभर कमाएर छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्ने तथा बुढेसकालमा कसैसँग हात फैलाउन नपरोस् भनेर सहकारीमा बचत गरेको पैसा सहकारी सञ्चालकहरुले हिनामिना गरेर फरार हुन थालेपछि माइतीघर मण्डलामा दर्जनौं सहकारीपीडितहरु आन्दोलित भएका छन् । सहकारीमा जग्मा गरिएका पैसा अपचलन गर्दै झण्डै एक दर्जन बढी ठूला सहकारीका सञ्चालकहरु फरार भएका छन् । सञ्चालक नै फरार भई सहकारीको ढोक बन्द भएपछि निक्षेपकर्ताहरु आफूले जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता गरिदिन सरकारलाई गुहारीरहेका छन् । तर कहिँकतैबाट पनि सुनुवाई नभएपछि सरकारलाई खबरदारी गर्न भन्दै बर्खाको समयमा दिनरात नभनी धर्ना दिईरहेका छन् । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि धर्ना दिए पनि सरकारले पनि कुनै चासो नदिएको पीडितको गुनासो छ ।
शान्तिपुर्ण ढंगले ३२ दिनसम्म आन्दोलनरत हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सहकारी पीडितहरु ए सरकार कि न्याय देउ, की मारी देउ ? भन्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिने सहकारी पिडितहरुले ४ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको वचत फिर्ता पाएका छैनन् ।
अहिले सहकारी ठगीमा उजुरी दिनेको चाङ लागेको छ । नलागोस् पनि कसरी ? समस्याग्रस्त एउटै सहकारीमा ३० हजार बढी सदस्य छन् । सरकारी जागिरबाट अवकास पाउँदा प्राप्त भएको रकम होस् या दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाएको पैसा आफूहरुले बचत गरेको पैसा सहकारी संचालकले अपचलन गरेपछि फिर्ता पाउने आशामा माइतीघरमा धर्ना बसेको सहकारी पीडितहरु सुनाउछन् ।
उजुरी दिएका कतिपयउनीहरु बरु आत्मदाह गर्ने तर यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा नपुर्याएसम्मपछि नहट्ने अडानमा रहेका छन् । जेठ २० बाट २४ सैं घण्टे आन्दोरत भएका सहकारी पिडितहरुको बचत रकम सावाँ–ब्याज तुरुन्तै फिर्ता गरिदिनु एउटै मात्र माग अघि सारेका छन् । सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन चलिरहँदा केही सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान पनि भइरहेको छ भने कतिपय सञ्चालकहरुलाई सहकारी अभियन्तासमेत रहेको सुझाव समितिले आपसी सहमतिमा पैसा फिर्ता गराउने काम पनि गरिरहेको छ ।
झण्डै २३ हजार सहकारी संस्थाहरुमध्ये केही सहकारीले गरेको बदमासीले गर्दा सहकारी प्रति नै नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसैले यस्ता बदमासीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले पनि खुट्टा कपाउनु हुँदैन ।
