Bibek Dhungana सभासद्हरुले राज्यमा दण्डहीनता मोलाउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि माघ ८ गते भित्रै नयाँ संविधान जारी गनुपर्ने बताएका छन् । इन्सेकले पुस ११ गते आयोजना गरेको "संविधानमा दण्डहीनताको सवाल" विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टीका सभासद्हरुले संविधान निर्माण प्रक्रिया जति ढिलो भयो उतिनै राज्यमा दण्डहीनताले प्रसय पाउने भन्दै जुनसुकै हालतमा पनि माघ ८ गते भित्रै संविधान जारी गनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । एमाले सभासद् ज्ञानु गैरेले न्याय माग्दा माग्दै नन्दप्रसाद अधिकारीले ज्यान गुमाउनु दुःखनीय कुरा भएको भन्दै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरी नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिए मात्र दण्डहीनताको अन्त्य हुने विचार राखिन् । उनले राजनीतिज्ञहरुको सोचको संरचना परिवर्तन गरि पचास प्रतिशत महिला सहभागिता र क्षतिपूर्तिसहीत बीस प्रतिशत दलितको सहभागिता नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गनुपर्ने माग राखिन् । नेपाली काङ्ग्रेसकी सभासद् सर्वतारा खानमले मानवअधिकार हनन् गर्ने दोषीलाई कुनै पनि बाहानामा आम माफी दिन नहुने भन्दै त्यसो नगरिए भविष्यमा अझ बढी दण्डहीनता प्रसय पाउन सक्ने औँल्याइन् । सभसद् सकुन्तलाराज भण्डारीले मानवीय भावना घट्दै गएका कारण देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको भन्दै सबै जनताको सर्वसुलभ तरिकाले न्यायमा पहुच हुनुपर्ने बताए । सभासद् जीवन श्रेष्ठले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सभासद्हरुले संविधान निर्माणको कामलाई सम्पन्न गनुपर्ने भन्दै नयाँ संविधानमा शुन्य दण्डहीनताको नीति अख्तियार गरिनुपर्ने बताए । सभासद् दिलशोभा पुनले दण्डहीनता अन्त्य गर्न सभासद्को एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नरहेको भन्दै त्यसका लागि सवै राजनीतिक पार्टी र सरोकारवाला निकायहरुको सामूहिक कार्यको आवश्यकता रहेको विचार राखिन् । सभासद् साविया प्रविनले राज्यमा प्रभावकारी संविधान नभएकै कारण हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण जस्ता अपराधिक घटनामा बृद्धि आएको भन्दै संविधान निर्माण पछि ती घटनामा कमी आउने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नागरिकको मौलिक हक संवैधानिक हकभन्दा माथि हुने र अपराध अपराधनै हुने भएकाले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई माफी दिन नहुने बताए । अध्यक्ष प्याकुरेलले भने "जहाँ साजय हुँदैन, त्यहाँ अपराध हुन्छ सजायमा मिनाहा दिने कानुन बनाउनुपर्छ, जसमा पीडित, पीडक र समाजको प्रतिनिधित्व हुन्छ । संविधान लचिलो दस्तावेज हो, समाज निरन्तर परिवर्तन कारी छ, त्यसैले संविधान ढुङ्गा जस्तो हुनुहुँदैन ।" सामाजिक दण्डहीनता, घरेलु हिंसामा दण्डहीनतालगायत विभिन्न स्वरुपमा समाजमा दण्डहीनता रहेको भन्दै अध्यक्ष प्याकुरेले व्यक्तिगत जवाफदेहीता, समाजिक जवाफदेहिता र व्यवसायिक जवाफदेहिताले मात्र दण्डहीनताको संवोधन गर्न सक्ने बताए । कार्यक्रममा "नयाँ संविधानमा कानुनी शासनको सवलीकरण र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि दण्डहीनताको अन्त्यको सवाल" विषयक एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले २००७ सालदेखि हालसम्म भएका विभिन्न परिर्वतन र उपलब्धीहरुमा राजनीतिक पार्टीको नाम जोडिए पनि ती पार्टीले उठाएका मुद्दाहरुको भने हालसम्म सम्बोधन हुन नसकेको बताए । मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले कुनै पनि समाज जिम्मेवार, संवेदनशील र सभ्य छ छैन भनेर दण्डहीनताले प्रष्ट देखाउने दण्डहीनता न्यूनीकरण हुन नसके लामो इतिहासबाट संस्थागत भएको प्रजातन्त्रको विनाश हुने बताए । उनले नागरिकलाई सत्य थाहा पाउने अधिकार प्रदान गरी, पीडकलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिन सकिए दण्डहीनताको अन्त्य हुने बताए ।