इन्सेकको आयोजनामा धनगढी, नेपालगञ्ज, पोखरा, जनकपुर र विराटनगरमा नयाँ संविधानमा नागरिकताको सवाल विषयक छलफल कार्यक्रम पुस २६ गते सम्पन्न भयो । छलफल कार्यक्रममा पार्टी सहकार्य संयन्त्रका सभासद् तथा इन्सेक कार्यसमितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कैलाली, इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीको आयोजनमा नयाँ संविधानमा नागरिकता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम धनगढीमा पुस २६ गते सम्पन्न भएको छ । नयाँ संविधानमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेको भएमा उनका सन्तानहरूले सहजै नेपाली नागरिकता प्रदान गरीने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने कुरामा सहभागीहरूले जोड दिए । इन्सेक कार्यसमितिका सदस्य प्रा.डा. पुष्पा कर्णको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा नागरिकताबारे सही दृष्टिकोण निर्माण विषयक कार्यत्रपत्र पार्टी सहकार्य संयन्त्रका जितेन्द्र सोनलले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यपत्रमाथि मधेश फाण्डेसन काठमाडौँका तुलानाराण साहले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चलान तथा सहजिकरण इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशीले गरेका थिए । बाँके, नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले नयाँ बन्ने संविधानमा आमाको नामबाट पनि नागरिकता बनाउने प्रावधान संविधानमा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पार्टी सहकार्य संयन्त्रका सदस्य अर्जुन थापाले नागरिकताको सवाल केवल राज्यको इच्छामा मात्र भर पर्ने विषय नभइ व्यक्तिको मौलिक मानवअधिकारको विषय भएको बताए । सभासदहरु अन्जना चौधरी र सरवतआरा खानम हलवाइनीले कानुनमा जस्तो सुकै राम्रो कुरा लेखिए पनि महिलाप्रति हेर्ने पुरानो पितृसत्तात्मक सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएन भने महिला पीडित नै भइरहने बताइन् । सभासद् देवराज भारले नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार भएको बताउँदै उनले नागरिकता भन्दा राज्यले अझ उन्नत स्तरको राष्ट्रिय परिचयपत्र हरेक नेपालीलाई दिन सुझाए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले नागरिकता राष्ट्रियताको पहिचान र मौलिक मानवअधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने बताए । कार्यक्रममा एमाओवादीकी उषा पुनले आमाको नामको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने बताइन् । नेकपा माओवादीका आइपी खरेलले नागरिकतालाई फेसनकारूपमा नलिएर यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा एमालेका अशोक कोइराला, अधिवक्ताद्वय गोबिन्द खनाल र बसन्त गौतम, हुरोनका गणेश रेग्मी, पत्रकार महासंघका रुद्र सुवेदी, पत्रकार रुपनी जिएम, तेस्रो लिङ्गी परिना चौधरी, हिमराइट्सका प्रकास उपाध्याय, पदम पाण्डे, बरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता लगायतले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, सुरक्षा र नेपाली समाजको संरचनालाई खलल नहुने गरी नागरिकता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । इन्सेक कार्य समिति सदस्य कुन्दन अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले गरेका थिए । पोखरा, इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराद्वारा आयोजित नयाँ संविधानमा नागरिकताको सवाल विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले नेपालको भूमिमा जन्मेका नागरिकलाई आमा वा बावुको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिने कुरालाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । उनीहरूले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न आमा र बाबु दुवै नेपाली हुनु पर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी आमा वा बाबु बनाइनुपर्ने, पितृत्व वा मातृत्व ठेगाना नभएकाको हकमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, खुला सीमाका कारण राष्ट्रियतामा पर्ने सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरी नागरिकतासम्बन्धी संविधानमा कठोर व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पार्टर्ीीहकार्य संयन्त्रका सदस्य खिमलाल देवकोटाले नयाँ संविधानमा नागरिकताको सवाल विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै नागरिकताको इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, अन्य राष्ट्रको प्रयोग र प्रभावलाई हेरेर नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी र महिलाविरुद्ध हुने सबैप्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धिमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप नेपालले पनि संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रियतको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै राज्यविहीन हुनुनपर्ने र समान नागरिकताको अधिकारलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताए । इन्सेकका महासचिव लालबाबु यादवले राजनीतिक अधिकार पाउनको लागि नागरिक अधिकार अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी महिलाको नामबाट भए अङ्गीकृत र पुरुषको नामबाट भए वंशज भन्ने विभेदलाई हटाउनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रियता बलियो नभए समस्या आउने भन्दै कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री एउटामा मात्र हुनुपर्नेमा जोड दिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले राष्ट्रलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण गरिएको र प्रचलित ऐन नियमलाई टेकेर नागरिकताबाट बञ्चित भएकाहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गरिने बताउँदै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रियताका आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव दामोदर बैरागी, नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव युवराज कुँवर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसी, राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष नेत्रबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृतका सचिव भीमबहादुर श्रीष, महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी मैना मल्ल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी केदार रजौरे, संवैधानिक सूचना केन्द्रकी संयोजक जुनाकुमारी गुरुङ, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष सरलाकुमारी पाण्डे, महिला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष तारा अधिकारी, अधिवक्ता तिलक आचार्य, कमल अर्याल, गिरीधारी सुवेदी, अधिकारकर्मी खगराज आचार्य, विष्णु बराल, दुर्गाबहादुर सुनार, गैसस महासङ्घका अध्यक्ष गोपाल खड्का, महिला अधिकारकर्मी विजया सुवेदीलगायतका वक्ताले कार्यक्रममा धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सहजीकरण इन्सेक पारेखराका संयोजक शिव खकुरेलले गरेका थिए । मोरङ, नयाँ संविधानमा नागरिकताको सवाल विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले नागरिकता प्राप्तिका सर्न्दर्भमा 'र' को सट्टा 'वा' हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । इन्सेक, क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा नागरिकताको सवालमा उठेका अधिकांश सवालहरू आमा र बुवाको नागरिकता उल्लेख भएको खण्डमा आमा वा बुवाको नयाँ संविधानमा समावेश हुनुपर्ने वक्ताहरूले बताएका हुन् । कार्यक्रमको औचित्यमाथि पार्टी सहकार्य संयन्त्रकी धनकुमारी सुनुवारले नागरिकताको विषयमा अझै विभेदकारी नीति भएकोले छलफल बहस चलाउनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममामा राज्य पुर्नसरचना, शासकीय स्वरुप, स्थानीय सरकार र निर्वाचन प्रणाली सहितका विषयवस्तु समावेश गरिएको कार्यपत्र नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक बिनोदकुमार भट्टराईले प्रस्तुत गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा नागरिकता बारेमा सही दृष्टिकोण निर्माण सम्बन्धी विषयमा पार्टी सहकार्य संयन्त्र तथा नेकपा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य परशुराम मेघी गुरुले तयार पारेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । आमा र बुवामध्ये एकको नाममा नागरिकता दिनुपर्ने अधिवक्ता तथा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य हरि फुयाँलले बताए । नागरिकताको विषयमा महिला र पुरुषबीचको विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने तथा देशको भारवहन क्षमता नभएकोले सबैलाई नागरिकता दिन कठिन भएको नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य टिकाराम भट्टराईले बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका निर्देशक कोषराज न्यौपाने, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष गोपी आछामीलगायतका वक्ताले नागरिकताको सवालमा आ-आफ्नो विचार राखेका थिए । सो कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहित ६७ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक सोमराज थापाले सञ्चालन गरेका थिए । धनुषा, नयाँ संविधानमा नागरिकताको सवाल विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले नागरिकताको सवालमा 'र' शब्द हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । इन्सेकको आयोजना जनकपुरमा भएको कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् । नयाँ संविधानमा नागरिकताको सवाल विषयक छलफल कार्यक्रममा इन्सेकको सदस्य बसन्ती देवी झाको अध्यक्षता र पार्टी सहकार्य संयन्त्रका सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री हेमराज तातेडको विशेष आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । पार्टी सहकार्य संयन्त्रका तर्फबाट तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेश मण्डलले नयाँ संविधानमा नागरिकताको सवालको सर्न्दर्भमा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम सहजीकरण र सञ्चालल मध्यमाञ्चल कार्यालय इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण गौतमले गरेका थिए । कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा प्रा. डा. सुरेन्द्र लाभले गैर नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताए । सभासद् हेमराज तातेडले नागरिकताको समस्या जहिले पनि भइरहने विषय भएको बताए । नागरिक समाज, जनकपुर अध्यक्ष मुरलीमनोहर मिश्रले नागरिकता दुई तीन किसिमको होइन, एक किसिमको हुनुपर्ने बताए । इन्सेक कार्यसमिति सदस्य बसन्तीदेवी झाले कार्यक्रमबाट आएको सुझाव सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याइने बताइन् ।