संविधानको मस्यौदामा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई आमाबुवाले आफ्ना बच्चाहरूलाई नागरिकता दिन अनुमति दिँदै सत्तारुढ नेकपा-एमाले नेताहरूको आपत्ति पछि अवरुद्ध गरिएको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु- नेपाली कांग्रेस, एमाले र एनेकपा माओवादी का शीर्ष नेताहरूले सोमबार उक्त आपत्ति जनाएपछि वर्तमान प्रावधानले कुनै व्यक्तिको देशको प्रमाण दिन आवश्यक छ भन्ने आश्वासन दिएको छ। दुबै अभिभावकलाई नेपाली हुनका लागि ("र" उपधारा) सुधार गरिनेछ। नेताहरुबीच भएको सम्झौताको आधारमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल - संविधानसभाको राजनीतिक वार्ता र सहमति समितिको पीडीसीसीले बैठक गरेका थिए। "र" उपधारा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव तयार गर्यो।
एक माओवादी नेता र पीडीसीसीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका अनुसार प्रस्तावमा यस्तो लेखिएको छः कुनै व्यक्तिको बुबा वा आमा उसको जन्मको बखत नेपाली हुनुभएको छ भने यदि कुनै व्यक्ति स्थायी हो भने वंशबाट नागरिकता पाउन योग्य हुनेछ। नेपालको बासिन्दा र यदि त्यो व्यक्तिले उसको / उनको आमाबुवा मध्ये कुनै एक मार्फत विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको छैन। "तर अन्तिम मिनेटमा एमालेका एक नेताले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन," भट्टराईले आफ्नो फेसबुक भित्तामा लेखे। भट्टराईलाई थप टिप्पणी गर्न सकिएन।
एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार एमाले नेता माधवकुमार नेपालले प्रस्तावमा आपत्ति जनाए जसलाई पार्टीका नेता झलनाथ खनाल र ओलीले अनुमोदन गरे। "यसले पार्टीको नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ," श्रेष्ठले पोष्टलाई भने। उनले बुधबार प्रचारकहरूसँग छलफल गर्ने र यस विषयमा छलफल गर्न र नेताहरूसँग फेरि भेट्न बाटो खोज्ने कुरा भने। सोमबार बिहान नेताहरुलाई भेटेका प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले एएमएलको स्थिति "विचलित" रहेको पाए। 'एमालेले नागरिकताका सवालमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नु पर्छ। यदि यो "र" प्रावधानका लागि हो भने यो आफ्नै चुनावी घोषणापत्रको बिरूद्ध जान्छ, जहाँ पार्टीले विद्यमान असमान नागरिकता सम्बन्धी कानूनहरूसँग व्यवहार गर्ने स्पष्ट छ, "सभासद् सपना प्रधान मल्लले भने। टीमको परिवर्तन जसले सोमबार परिवर्तनको आश्वासन पाउँदछ। तर खनालले आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव बिरूद्ध रहेको दाबी खारेज गरे। “हामी जहिले पनि लैंगिक समानताको पक्षमा छौं। बुबा र आमाको नाममा नागरिकता दिनु, यदि दुवै नेपाली हो भने, हाम्रो लागि समस्या छैन। तर तराईका सिमाना जिल्लामा जन्मेका बच्चाहरू र पहाडमा तिब्बत आमाको माध्यमबाट जन्मेका बच्चाहरूलाई नागरिकता दिंदा हामी सतर्क हुनुपर्दछ, ”खनालले भने। उनले भने कि अन्य पार्टीहरूले पनि केही पनि निर्णय गर्नु अघि यस संवेदनशील विषयमा स्वच्छ हुनुपर्दछ। खनालले दाबी गरे कि वर्षेनी झन्डै ३०,००० महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्छन्।
पीडीसीसीको प्रस्तावलाई असफल तुल्याइएको भए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले महिला कांग्रेसका सभासद्हरूलाई भने कि उनीहरूले “वा” प्रस्तावको माग पूरा गरिनेछ। सभासद् सुजाता कोइरालाको नेतृत्वमा महिला सांसदहरूको टोलीले नयाा संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरुमा अन्य विषयहरुमा ज्ञापन बुझायो। उक्त टोलीले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीहरूलाई स्वाभाविक नागरिकता दिने प्रावधान
लैंगिकको बावजुद समान हुनुपर्ने माग गरेको छ।
