संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सामाजिक न्याय उपसमितिले ज्येष्ठ नागरिकका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । ६० वर्ष उमेर काटेकाहरू २२ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात भाडादर र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको मागसहित धर्नारत छन् । सरकारले मागबारे चासोसमेत नदेखाएपछि आन्दोलनरत ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग छलफल गरी माग पूरा गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको संसदीय उपसमितिका संयोजक मोख्तार अहमदले जानकारी दिए । 'लामो समयदेखि आन्दोलनरत वृद्धवृद्धाका माग सरकारले धान्न सक्ने गरी २१ दिनभित्र पूरा गर्नू भन्ने निर्देशन गरिएको छ,' उनले भने, 'सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि सरकारको क्षमताअनुसार वृद्धि गरिदिन निर्देशन भएको छ ।' हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेकालाई मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले वितरण गरिँदै आएको छ । उपसमितिले मूल समितिमा बैठक राखी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री नीलम केसीलाई डाकेर तत्काल माग सम्बोधन गराउनेबारे सुझाएको थियो । बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफूहरूलाई पटकपटक विभिन्न पार्टीका नेताले आएर आश्वासन दिएको तर कसैले पनि पूरा नगरेको बताएका थिए ।