दोलखा, चैत्र ३ - सेयर माग्दै सुरु भएको मजदुर हडताल र स्थानीय बासिन्दाको आन्दोलनले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना गम्भीर संकटमा फस्दै गएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । चौथो दिन पनि हडताल जारी रहनु र आयोजना क्षेत्र आउजाउ गर्ने यातायात संयन्त्रलाई प्रतिबन्ध गरिनुले गम्भीर संकट सामना गर्नुपरिरहेको तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीले जनाएको हो । 'आयोजनाको प्रवेशमार्ग र निर्माण अवरुद्ध हुँदा आयोजनाको निर्धारित लक्ष्य र कार्यक्रममा गम्भीर प्रतिकूल असर परिरहेको छ,' कम्पनीद्वारा जारी अपिलमा उल्लेख छ । अपिलमा हालसम्म पूर्वनिर्धारित सेयरका सर्त तथा मापदण्ड नै कायम रहेको र आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न नसकिने आशय प्रकट गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरूलाई हडताल भएको दिनको दैनिक दाबीअनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दा आयोजनाले करोडौं गुमाउनु परिरहेको एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग बताए । आयोजनाका मोटरहरू प्रतिबन्ध हुँदा वीरगन्जदेखि हिँडेको सिमेन्ट र रड बोकेको ५० भन्दा बढी १० चक्के गाडीहरू बाटाबाटामा क्षतिपूर्ति दाबीको हिसाबकिताब गर्दै विश्राम गरिरहेका छन् । आयोजना क्षेत्र प्रवेशको घाटी मानिने सिंगटी बजारमा चर्काइएको आन्दोलनबाट आयोजनाका गाडीहरू गुड्न प्रतिबन्ध हुँदा यातायातसम्बन्धी कार्यको ठूलो रकम गुमिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्मकै मुलुकको एक मात्र स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाले पहिलोपटक यस्तो विपत्ति सहनुपरेको हो । 'आशा लाग्दो गरी प्रगतिको गतिमा अघि बढिरहेको आयोजनाको काममा अहिलेजस्तो गरी व्यवधान आएको थिएन,' आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले भने । सोमबार पनि मजदुर प्रतिनिधिसँग हडताल तोड्न भएको वार्ता विफल भएको उनले बताए । सिंगटीबासीसँग पनि भेटघाट भएको तर समस्या नसुल्भिmएको उनले जनाए । जारी आन्दोलनले आयोजनाको समयतालिका लम्बिने स्थिति आएको छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकलाई बिजुली दिने लक्ष्य राखेको थियो । हडतालका कारण प्रत्येक दिन आयोजना सम्पन्न हुने दिनगन्ती पछाडि धकेलिँदै गएको छ । आन्दोलनले निर्माण ढिला हुँदा आम्दानीको हिसाबले दैनिक २ करोड ५० लाख घाटा पर्दै जानेछ । कुल ३५ अर्ब २९ करोड लगानीको आयोजनाले विभिन्न निकायबाट लिएको वित्तीय ऋणको ब्याज पनि घाटाको सूचीमा थपिँदै जानेछ । त्यसैले मुलुकुमा विद्यमान ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने भनिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको शीघ्र निर्माण अपरिहार्य भएको कम्पनीको व्यवस्थापनले अपिलमा उल्लेख गरेको छ । आयोजना स्थलमा ४ वटा ठेकेदार कम्पनीले पूर्ण गतिमा काम गर्दै छन् । हडतालका कारण तिनीहरूले गर्नुपर्ने काम रोकिँदा उनीहरूको जनशक्ति र मेसिन औजार खपत ठप्प छ । एक अधिकारीको भनाइमा ती कम्पनीहरूले आयोजनासँग ठूलो क्षतिपूर्ति मागको दाबी आउने खतरा बढ्दै गएको छ । कम्पनीहरूले काम नपाएको दिन गन्तीमा विदेशी इन्जिनियरहरूको खर्च दाबी गर्ने छन् । कर्मचारीहरूको मात्र दैनिक दसौं लाख रकमको खर्च माग गर्दा आयोजनालाई थप आर्थिक दायित्व बढ्ने देखिन्छ । आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता र अन्तरक्रियाबाट समाधान गर्न सकिने बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गम्भीर संकटमा फसेको अपिल जारी हुँदा पनि मूकदर्शक जस्तो भएर बसेको स्थानीय प्रशासन पनि सकेसम्म वार्ता र संवादमार्फत समाधान पर्खेर बसेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले वार्ता र संवाद जारी रहेकाले संयमता अपनाएको बताए । आयोजना सम्बद्ध मोटरहरू रोकेर आवागमण नै अवरोध गर्दा आलोचना बढेको बताउँदै उनले भने, 'अवरोध गरेको आधिकारिक जानकारी आए बल प्रयोग गरेर भए पनि शान्तिपूर्वक हिँडडुल गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गरिन्छ ।' वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा लागतको ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत सेयर पुँजी परिचालन गरी सञ्चालन भएको आयोजनाले ७२ प्रतिशत काम सकिसकेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार ५१ प्रतिशत सेयरपुँजी संस्थापकबाट लगानी भइसकेको छ । सर्वसाधारण समूहमध्ये हाल १० प्रतिशत सेयर दोलखा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाबाट आह्वान गर्ने प्रक्रिया विवादका बाबजुद चैत ८ गतेसम्म धकेलिएको छ । २४ प्रतिशत सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरू र कम्पनीका कर्मचारी, सेयरधनी संस्था तथा ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीहरूको लागि निष्कासन गरिएको छ । कम्पनीले आयोजना निर्माणको निमित्त वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सेयर संरचना तयार गर्दा धितोपत्र नियमावली र लगानीकर्ता एवं ऋणदाता संस्थाहरूसँग भएको सम्झौतासमेतलाई समेट्ने गरी सेयर संरचना तयार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । संस्थापक समूहका सेयरधनीहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थान छन् ।