राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। मानवअधिकार हननका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले आयोगको आगामी रणनीतिमा कालो सूचीमा राख्ने कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको हो। विभिन्न देशमा मानवअधिकार हननका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई बढुवा, विदेश भ्रमणलगायत सेवासुविधामा रोक लगाउन आयोगको सिफारिस चाहिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले नेपालमा पनि यस्तो कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको बताइन्। आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिए पनि यसले गरेका सिफारिस थन्केर बस्ने अवस्था अन्त्य गर्न यस्तो रणनीति निर्माण गर्न लागिएको अन्सारीले जनाइन्। आफ्नो ६ वर्षे रणनितिक योजना सार्वजनिक गर्दै आयोगले आफ्नो सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन यस्तो योजना बनाएको हो। कालो सूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित अधिकारीलाई स्पष्टीकरण दिने अधिकारसमेत कार्यविधिमा राखिने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभए कानुनी कारबाहीका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न हुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने प्रवक्ता अन्सारीले बताइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका प्रहरी र सेनाप्रमुखलाई नियुक्तिपछि मानवअधिकारसम्बन्धी अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने आयोगको रणनीतिक योजना छ। रणनीतिक योजनाले चारवटा उद्देश्य तय गरेको छ। मानव अधिकार उल्लंघन घटनाहरुमा नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य निकायसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान तथा मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्ने, मानवअधिकार प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्ने, विपन्न सीमान्तीकृत एवं पिछडिएका वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको पहुँच विस्तार गर्ने रणनीतिक योजनाका उद्देश्य छन्। बन्दीका समस्या समाधान गर्न ७५ जिल्लामै आयोगको जनशक्ति र सेवाकेन्द्र राख्ने रणनीति आयोगले बनाएको छ। रणनीतिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति चाहिने पनि आयोगले जनाएको छ। ३ सय ९ कर्मचारी रहने व्यवस्था भए पनि आयोगमा अहिले जम्मा १ सय ५२ कर्मचारी छन्। त्यसलाई पूर्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। द्वन्द्वपीडितलाई राहत र न्याय प्रदान गर्न आवश्यक निकायसँग सहकार्य गरी देशभरि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगको रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ।