एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भनेको छ कि नेपालमा भूकम्पको जोखिम पछि हजारौंलाई सहायताको खाँचो छ तर लैंगिक, जाति र जातीय भेदभावले सहायता गर्ने प्रयासमा बाधा उत्पन्न भएको चिन्ताजनक चिन्ताको बीचमा यो रोगको अन्त्य भएको छ। यसले अधिकारीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भूकम्प प्रतिक्रियाको मूल केन्द्रमा मानव अधिकार राख्न आग्रह गरेको छ। “विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा हजारौंको मृत्यु भएको छ र सयौं हजारलाई सहायताको खाँचो परेको छ। नागरिक समाजलगायतका नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय अभिनेताहरूले यस मानवीय संकटलाई वीरतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएका छन्, तर त्यहाँ केही गम्भीर मुद्दाहरू छन् जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ, ”एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका एशिया प्रशान्त निर्देशक रिचर्ड बेनेटले सोमबार एक विज्ञप्तिमा भने। "प्रकोप प्रतिक्रियाप्रति मानवअधिकार अनुरूपको दृष्टिकोणले यो सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ कि नेपालले समानता, न्याय र उत्तरदायित्व खोज्ने अधिकारलाई हराउँदैन किनकि यो देश विनाशबाट उत्रन संघर्ष गर्दैछ।"

२५ अप्रिलको भूकम्पपश्चात एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भ्रमण गरेको पत्ता लगायो कि नेपालमा अक्सर भेदभावपूर्ण व्यवहारको निशाना बनाउने समूहहरू, जसमा परिवारका प्रमुख, दलित, आदिवासी जनजाति, वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समेत थप चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। जब पहुँच गर्न तत्काल राहत आवश्यक छ। “पीडितहरूले रिपोर्ट गरे कि कतिपय समुदायमा सहायता प्रयासलाई राजनीतिक रूपमा हेरफेर गरिएको छ। ती "मांसपेशी" को साथ - राजनीतिक जडानहरू - सबैको लागी सख्त आवश्यक आपूर्तिको दावी गरीरहेछ। राहत र पुनर्निर्माण प्रयासमा संलग्न सबै पात्रहरूले मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूलाई पूर्ण सम्मान पाउनु पर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, "बेनेटले भने। “अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नेपालको कर्तव्य छ कि उनीहरू जुनसुकै ठाउँबाट आउँदैछन् भन्ने कुराको परवाह गरिरहेछन। व्यक्तिको जीवनसँग राजनीति खेल्नु अपमानजनक छ। ”