‘बरु जागिर छाड्छु गाउँ जान्नँ। ज्यानभन्दा ठूलो जागिर होइन।’ भागेर सदरमुकाम आएका सुनखानी गाविस सचिव प्रकाश चापागाईंले भने, ‘काठमाडौंबाट आएका मान्छेहरूले खुकुरीले छिनाल्छु भनेपछि ज्यान जोगाउन भागें।’ भूकम्प पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्न आफू कुनै पनि हालतमा उक्त गाविसमा जान नसक्ने उनले बताए। ठूलो सिरुबारीका स्थानीय राजनीतिक दलहरूले काठमाडौंमा घर भएकाले पनि १५ हजार पाउनुपर्छ भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेपछि परिचयपत्र वितरण रोकेर गाविस सचिव दुर्गाप्रसाद ढुंगेल पनि सदरमुकाम आएका छन्। ‘निर्देशिकाविपरीत काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने। राजधानी बस्दै आएकाले समेत धमाधम १५ हजार रुपैयाँ बुझ्न थालेपछि तौथली गाविस सचिव पशुपति गैंडा काम छाडेर सदरमुकाम गएका छन्। ‘१२ सय परिवार बढेर १८ सय पुग्यो,’ उनले भने, ‘अझै बढ्दै छ। थेग्नै नसकेपछि गाउँ बस्नै सकिएन।’ भूकम्पले घर भत्काएकाहरूलाई सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार रुपैयाँ पाउन नक्कली अंशबन्डा गराउन र परिवार फुटेको प्रमाणित गर्न सचिवहरूलाई भौतिक रूपमै आक्रमण प्रयास भएपछि उनीहरू गाउँ छाडेर सदरमुकाम आउन थालेका छन्। यसबाट परिचयपत्र र अस्थायी आवासका लागि दिइने आर्थिक सहयोग वितरण प्रभावित भएको छ। सचिवहरूले दिएको जानकारीअनुसार हरेक गाविसमा यो समस्या बढ्दो छ। केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिद्वारा जारी निर्देशिकाअनुसार ‘घर भत्केर मर्मत गरेरसमेत बस्न नसक्ने भएका, सगोलमा रहेका परिवारको नाममा अन्यत्र कतै घर नभएका भूकम्प प्रभावित मात्र अनुदानका लागि योग्य हुनेछन्।’ तर स्थानीय राजनीतिक तहबाट समेत सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाविपरीत सुविधा पाउनुपर्ने माग आएपछि समस्या जटिल बनेको हो। भूकम्प पछाडि अंशबन्डा गरेका र राजधानीमा घर भएकाले १५ हजार पाउन ज्यादा दबाब दिएका छन्। हूलहुज्जत र आक्रमण प्रयास पनि उनीहरूबाटै हुने गरेको सचिवहरूले बताए। ‘लाखौंको गाडी र मोटरसाइकल चढेर गाउँ आउँछन्, १५ हजार ले भन्दै धम्क्याउँछन्,’ एक गाविस सचिवले भने, ‘स्थानीय दलका प्रतिनिधि बोल्दैनन्।’ सुनखानीका सचिव चापागाईंले आफूमाथि आक्रमण हुन लाग्दा दलका एक जना पनि प्रतिनिधि नबोलेको बताए। परिचयपत्रकै विषयमा छलफल भइरहँदा उनीमाथि आक्रमण प्रयास भएको थियो। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका अनुसार परिचयपत्र वितरणका लागि २३ करोड रुपैयाँ गाउँ पठाइसकिएको छ। स्थानीय विकास अधिकारी महेश बरालले स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको सहयोग नपाएको गुनासो गरे। दलहरूले परिचयपत्र दिन खोजेको तर सचिवले रोकेको भन्ने सन्देश गएको छ,’ बरालले भने, ‘यस्तो दबाबमा काम गर्न सकिँदैन।’ ०६८ को जनगणनाअनुसार जिल्लाको परिवार ६६ हजार ६ सय ४८ थियो। बरालले भने, ‘अहिले एक लाख परिचयपत्र दुई नगरपालिका र ५९ गाविसमा पठाइसकिएको छ। नौ गाविसमा पठाउनै बाँकी छ। यही हिसाबले हो भने परिवार संख्या डेढ लाख नाघ्ला जस्तो छ।’ सवर्दलीय बैठक, वडा नागरिक मञ्च तथा अन्य तीन जानको सिफारिसमा परिवार वा घरधुरी पहिचान गर्ने व्यवस्था जिल्ला उद्धार समितिले गरेको छ। अन्यत्र घर भए पनि नभएको भन्दै दलहरूले नै सिफारिस गर्दै आएको गाविस सचिवहरूको भनाइ छ। गाविस सचिव हकहित सरोकार केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा ढुंगेलले भने, ‘सुरक्षा नदिने हो भने काम गर्न सक्दैनौं।’ निर्देशिकाविपरीत जान नसक्ने उनले जनाए। सभासदद्वारा निर्देशिकै फेर्न माग --------------------- जिल्लाका सभासद र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले राजधानीलगायत अन्यत्र बसोबास भएकालाई पनि परिचयपत्र र १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार सुुकुटेमा आयोजित जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा उनीहरूले निर्देशिकाको प्रावधान सच्याउन लिखित माग गरे। सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका सभासदहरू अमृतकुमार बोहरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, मोहनबहादुर बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, रमेश लामा र ल्हारक्याल लामाले यस्तो माग गरेका हुन्। राजनीतिक दल र सभासदहरूले लिखित निर्णयै गरेर जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत सरकारलाई पठाइएको छ। उनीहरूले तत्काल निर्देशिकाको प्रावधान परिवर्तन गरेर लागू गर्न माग गरेका छन्। ‘जसले गाउँकै घरमा बसेर खेतीपाती गर्दै आएको छ, त्यस्तालाई परिचयपत्र र १५ हजार नदिने नीति ठीक छैन,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस सभासद बस्नेतले भने, ‘गाउँको व्यवहार चलाउन अस्थायी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गरिएन भने पीडितको आवाज थेग्न सकिँदैन। अस्थायी व्यवस्था नहुने हो भने बस्तुभाउ बाँध्ने र अन्नपात राख्ने ठाउँ खोइ?’ यसैबीच राम्चे गाविसका १० नक्कली परिवारले बुझेको १५ हजार फिर्ता गरेका छन्। गाविसका एक कर्मचारीका अनुसार नक्कली अंशबन्डा गरेर परिचयपत्र र आर्थिक सहयोग बुझेको भन्दै गाउँलेले नै उजुरी गरेपछि उनीहरूले फिर्ता गरेका हुन्। दबाब र प्रभाव बढ्दै गएर अप्ठेरो अवस्था आएपछि परिचयपत्र वितरण केही दिनका लागि रोकिएको छ। जेठल गाविसका १३ परिवारलाई उनीहरूले बुझेको १५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको छ। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले झूटा विवरण दिने, सहयोग पुर्‍याउने, विवरण तयार गर्ने वा गर्न सहयोग पुर्‍याउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न लिखित निर्देशिका जारी गरेको छ। झूटा विवरणमा सहयोग गरेको प्रमाणित भए सरकारबाट भविष्यमा दिइने कुनै पनि राहत, अनुदान वा सहुलियत बन्द गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। साथै त्यस्ता व्यक्तिको भूकम्पपीडितको परिचयपत्र खोसिनेछ, निर्देशिकामा छ। जिल्लामा कम्तीमा १० हजार परिवारले परिचयपत्र र अनुदान पाइसकेका छन्। अस्थायी बसोबासका लागि १५ हजार रुपैयाँका दरले कम्तीमा १ अर्ब ५० करोड वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।