जिल्ला अदालत ललितपुरले एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न अलग्गै कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै तत्काल त्यस्तो कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले ललितपुरकी एक युवतीलाई एसिड आक्रमण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अनुप राना मगरको मुद्दामा फैसला गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। रानाले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको झोंकमा गत चैत ८ गते पाटन कृष्णमन्दिरनजिक युवतीमाथि एसिड प्रहार गरेका थिए। युवतीलाई सबक सिकाउने उद्देश्यले अनुहारमा एसिड छ्यापेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले रानालाई मुलुकी ऐनअनुसार सजाय गर्ने फैसला सुनाएको छ। मुलुकी ऐनको कुटपिट महलको ८ नम्बरअनुसार अदालतले रानालाई अधिकतम तीन वर्ष कैदको फैसला गरेको हो। 'यस्तो गम्भीर अपराधमा भारत, बंगलादेश र अन्य मुलुकमा आजीवन काराबास र मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'तर नेपालमा यससम्बन्धी अलग्गै कानुन नहुँदा कुटपिट महलअन्तर्गत अधिकतम सजाय गरेर छाड्नुपर्ने बाध्यता छ।' कुटपिट महलअन्तर्गत सामान्य सजाय हुने र पीडितले क्षतिपूर्तिसमेत पाउने कानुनी व्यवस्था नभएकाले विधायिकालाई यस्तो कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको प्रवक्ता कौशलेश्वर ज्ञवालीले बताए। 'एसिड प्रहारको घटनामा पीडितलाई गम्भीर शारीरिक तथा भौतिक क्षति भई कुरुपसमेत हुनसक्ने भए पनि विद्यमान कानुनअनुसार कडा सजाय गर्न मिल्दैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'यस्ता घटनाबाट पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउन विशेष कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने इजलासको ठहर छ।' यो घटनाको लगत्तै काठमाडौंको इलाछेँमा ट्युसन पढ्दै गरेका तीन किशोरीमाथि समेत एसिड प्रहार भएको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा महिलामाथि एसिड प्रहार हुने क्रम वृद्धि भएकाले तत्काल यस्तो कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै अदालतले कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।