अधिकारकर्मीहरू, युवा कार्यकर्ताहरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू र राजनीतिक नेताहरूले नयाँ संविधानको मस्यौदामा भएका केही प्रावधानको विरोध गर्न जुलुस निकाले जुन उनीहरूले दावी गरेकी महिला लि
ङगका बिभिन्न पक्षपातपूर्ण छ। उनीहरूले भने कि मंगलबार संसदमा पेश गरिएको संविधान मस्यौदाले महिला अधिकार समूहहरूले लामो समयदेखि उठेको मुद्दाहरूको बेवास्ता गरेको छ। रैलीका सहभागीहरूले नागरिकता, राज्य निकायमा महिलाको समान र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र महिलाको प्रजनन अधिकार सम्बन्धी
लैंगिक-मैत्री प्रावधान सुनिश्चित गर्ने संविधानको माग गरे। 'संविधानको पहिलो मस्यौदाले महिलाको अधिकार, विशेष गरी उनीहरूको नागरिकताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको छ। एमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कि नयाँ संविधानले महिलालाई समान अधिकार र प्रतिनिधित्व प्रदान गर्नु हाम्रो माग हो। '
संविधानको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ जसमा नेपाली नागरिकता आवेदकले आफ्ना बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक हुन् भनेर देखाउन बाध्य पारिदिएको छ। महिला अधिकारकर्मीहरूले यद्यपि आमाबुवा (बुबा वा आमा) मध्ये एक नेपाली नागरिक भएमा नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्य हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्राकृतिकीकृत नागरिकता सम्बन्धी संविधान मस्यौदाले पुरानो प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ जसमा भनिएको छ कि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले कम्तीमा १५ वर्ष नेपालमा बस्नुपर्नेछ जब कि नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्य हुन सक्नुहुनेछ। नेपाली पुरुषसँग विवाहित महिलाले विवाह पछि तुरून्त नेपाली नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्दछन्। संविधानसभाका पूर्व सभासद एवम् अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लले संविधानको मस्यौदामा भएका अन्यायपूर्ण प्रावधानहरूलाई सही ढंगले सुधार नगरेसम्म महिला अधिकार र समानताको लागि आफ्नो संघर्ष जारी राख्ने बताउनुभयो। “नयाँ संविधानको मस्यौदामा धेरै प्रावधान छन् जुन हामी, महिला र अन्य सीमान्तकृत समूहका लागि अस्वीकार्य छ। हामी यी प्रावधानहरुका बिरूद्ध कडा लबी गर्ने योजना गर्छौं, "मल्लले भनिन्। उनले थप गरिन् कि उनीहरू पनि राजधानी बाहिर उनीहरुका आन्दोलन गर्ने योजनामा छन्।
नारीवादी दलित संगठनका अध्यक्ष दुर्गा सोबले भने कि संविधान मस्यौदा संसद र स्थानीय निकायमा महिलाको बढी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्न असफल भएको छ। “संसदमा ३३ प्रतिशत चुनिएका महिला प्रतिनिधिहरूको माग रहेको बेलामा संविधानको मस्यौदामा कुल उम्मेद्वारमध्ये एकतिहाइ महिला मात्र हुने उल्लेख छ। हामी यस क्रान्तिकारी कदमको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौं, ”उनले भनिन्।
