हत्या अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा राखेर खोजीकार्य अघि बढाएको छ । ८ वर्षअघि बम विस्फोटमा परी घाइते भएका २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले छानबिन थालेपछि पूर्वमन्त्री आलम फरार छन् । १ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले रौतहट प्रहरीलाई अभियुक्त पक्राउ नगर्नुको कारण खोजेपछि उनी फरार बनेको स्रोतले जानकारी दियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार आलम भारतमा छन् । आलम पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नं.२ बाट विजयी बनेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागले देशभित्र र बाहिर औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरी खोजी कार्य थालेको हो । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कमलसिंह बमका अनुसार आलमको खोजीमा मुलुकभरका प्रहरी कार्यालयलाई परीपत्र गरी खोजीमा सक्रिय पारिएको छ । “अदालतले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएपछि हामीले आलमको खोजीमा आफ्ना संयन्त्रलाई परिचालन गरेका छौं,” उनले भने, “प्रमाण अभाव देखाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन मानेको थिएन । अब अदालतको आदेशले आरोपितविरुद्ध प्रमाण जुटाउन अझ बल पुगेको छ ।” पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको १ दिनअघि ०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुर–४, खरहवामा बम विस्फोटमा परी त्रिलोकप्रताप सिंह र कौसीअत्तर मिया तथा २१ भारतीय नागरिक घाइते भएका थिए । उक्त बम आलमको निर्देशनमा उनका कार्यकर्ताले बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सोही भेद खुल्ने डरले घाइते सबैलाई नजिकैको इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगमा पीडितका तर्फबाट रौतहट प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको किटानी जाहेरी विचाराधीन छ । मृतक मियाकी आमा सोक्सना खातुनले आलमसहित ५ जनालाई विपक्षी बनाई किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । खातुनको समेत केही वर्षअघि रहस्यमय ढंगले निधन भइसकेको छ । तर, प्रहरीको रायसहितको आरोपपत्र प्रमाण र तथ्यगत नभएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो । उक्त हत्या अभियोगमा आलमसहित मोहताप आलम, माविन आलम, शेष राज र शेष भदैसमेत मुछिएका छन् । तर, पहुँच र शक्तिकेन्द्रको दबाबमा आलमविरुद्धको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता लिएपछि पीडितका आफन्त सर्वोच्चमा पुगेका थिए । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले ०६९ जेठ १६ गते आलमसहित ५ जनालाई गिरफ्तार गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो । तर, शक्तिकेन्द्रको आडमा उनीमाथि छानबिन नभएको दाबीसहित पुनः १ महिनाअघि अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायधीश गोविन्द उपाध्यायले आरोपितलाई पक्राउ नगर्नुको कारण पेस गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दिएको हो