(Update)-पोखरा उपमनपा-२६ अँधेरीकुना स्थित आशा फाउण्डेसनमा बन्धक बनाइएका बालबालिकालाई असार १७ गते अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । भूकम्प पीडित भनि उद्वार गरी धादिङ रि गाविसबाट ल्याइएका १५ घर परिवारका  बालबालिकालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आशा फाउण्डेसनबाट पुनः उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाएको हो । उद्धारको नाममा बन्धक बनाइएको भन्ने जानकारीका आधारमा कास्की प्रहरीले असार १४ गते उक्त फाउण्डेसनका अध्यक्ष दिवाकर सुवेदी र निर्देशक हरि लम्साललाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । भूकम्प पीडित बालबालिका ल्याउँदा परिवारका सदस्य समेत ल्याएको तर, जिल्ला बालकल्याण समिति तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनै जानकारी नगराइएको तथा अनुमति नलिएकोले उनीहरूलाई अवैध रुपमा राखिएको प्रहरीले ठहर गरी अनुसन्धान शुरु गरेको एसपी हरिबहादुर पालले बताए । पोखराको बाढी र पहीरोको अति उच्च जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको अँधेरीकुनाबाट उक्त बालगृहलाइ अन्यत्र सार्न जिल्ला बालकल्याण समितिले गरेको आग्रहसमेतलाइ बेवास्ता गरी बालबालिकाहरुलाई असुरक्षित रुपमा अवैध तरिकाले राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले जुन स्थानबाट ल्याइएका बालबालिका हुन सोही स्थानमा पुर्‍याउनु पर्ने भन्दै अटेर गरेमा मानव बेचबिखन तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित ऐन अन्तरगत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको थियो । फिर्ता पठाइएका ७१ जनालाइ १६ दिनसम्म आश्रय दिइएको र प्रसाशनमा जानकारी दिन जाने क्रममा संस्थाको अध्यक्ष र निर्देशकलाइ गिरफ्तार गरी उद्धार तथा सेवा कार्यमा प्रशासनले असहयोग गरेको आशा फाउन्डेसनले आरोप लगाएको छ । 

(Updated)-स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी नदिई धादिङको रि गाविसबाट १५ परिवारका ७१ जनालाई पोखरा ल्याई राखेको यहाँको एउटा संस्थाका दुई सञ्चालक पक्राउ परेका छन् । आशा फाउन्डेसन अध्यक्ष दिवाकर सुवेदी र कार्यकारी निर्देशक हरि लम्साललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । राहत पारदर्शी नभएको र अवैध रूपमा भूकम्पपीडितलाई ल्याएको पाइएपछि अनुसन्धानका लागि दुवैलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले बताए । सहयोग गर्ने भन्दै बालगृह सञ्चालक उक्त संस्थाले ल्याएका पीडितलाई पोखरा २६ सराङकोटको अँधेरीकुनामा अस्थायी टहरा बनाएर राखिएको छ । बालगृहको गेटमै टहरा बनाइराखेको अवस्थाको कास्की जिल्ला बालकल्याण समितिले सोमबार अनुगमन गरेलगत्तै सुवेदी र लम्साललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । ‘प्रशासनिक निकायसँग कुनै पनि प्रकारको समन्वय नगरी अपारदर्शी ढंगले सहयोग जुटाएर संस्थाले उनीहरूलाई राखेको हो,’ समिति सदस्य शिव शर्मा चापागार्इंले भने, ‘पीडितलाई आफ्नै ठाउँमा पुनस्र्थापनामा सहयोग नगरी यहाँ ल्याउनुको नियत नै शंकास्पद देखियो ।’ बालगृहको सुरक्षा अवस्था न्यून रहेको अवस्थामा यसरी पीडितलाई राखिनु गलत नियत रहेको भन्दै अनुगमन टोलीले प्रजिअ राउतसँग सञ्चालकलाई कारबाहीका लागि आग्रह गरेको थियो । यहाँ ल्याइएका सबै रि गाविस ५ का हुन् । ७१ जनामध्ये १७ बालबालिका १६ वर्षभन्दा मुनिका छन् । अवैध रूपमा ल्याइएकाले बालबालिका कुनै पनि जोखिममा पर्न सक्ने समितिको ठहर छ । उनीहरूलाई स्थानीय गाविस सचिवले ‘आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन’ भन्ने व्यहोराको एउटा पत्र दिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर ल्याएको फाउन्डेसनको दाबी छ । टहराहरू पनि खोल्साको पुछारमा बनाएकाले वर्षात्मा बाढी सहजै पस्छ । साथै पहिरोको पनि उत्तिकै जोखिम रहेको समितिका अर्का सदस्य रविराज बसौलाले बताए । ‘सरकारले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजान कडाइ गरिरहेका बेला यसरी ल्याउनु गल्ती हो,’ उनले भने, ‘पीडितको निरीहतालाई दुरुपयोग गरिएको छ ।’ फाउन्डेसनले भूकम्पपीडितका लागि भन्दै ६ लाख मूल्यको जस्तापाता खरिद गरेको छ । खाद्यान्न पनि थुपारेर राखेको छ । ‘ती राहत गाउँमा पुगेर पीडितलाई दिनुपर्नेमा यहीँ प्रयोग गरिएको पाइयो,’ चापागार्इंले भने, ‘भूकम्पपीडितका लागि भनेर ठूलो रकम जुटाएको देखिन्छ । तर पारदर्शी देखिएन ।’ १६ वर्षमुनिका बालबालिकामात्रै राख्नुपर्ने ठाउँमा १८ वर्षमाथिका दुई युवकसमेत राख्दा थप शंकास्पद भएको उनी बताउँछन् ।