अपांग समुदायका नेताहरूले शनिबार राजनीतिज्ञहरूसँग भेट गरे र संविधानको हालसालै जारी गरिएको मस्यौदाले उनीहरूको राजनीतिक अधिकारलाई त्यसको अन्तिम संस्करणमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरे। मानवअधिकार वकिल र अपांग राष्ट्रिय महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले भने कि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्प कमल दाहाललगायत राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कार्यकर्ताहरूले हस्तान्तरण गरे। अशक्त व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। 'संविधानमा हाम्रो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो सहभागिता राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै राज्य निकायमा हुनुपर्दछ, ”उनले भने।

संविधानको मस्यौदाले अपांगहरूको सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक र सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित गरेको छ भने उनीहरूको राजनीतिक अधिकारमा मौन छ। कार्यकर्ताहरूले विशेष गरी दुई लेखका बारे चिन्ता उठाए: अनुच्छेद २३  र  ८८ .। समानताका अधिकारको बारेमा रहेको धारा २३ , समान आधारमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने अशक्त व्यक्तिको अधिकारको उल्लेख गर्न असफल भयो। अनुच्छेद, ८८ ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बारेमा कुरा गर्ने महिलाले महिला, दलित, राउते, थारुस, मुस्लिम, आदिवासी अल्पसंख्यक,अपांगता नभएको जस्ता सीमान्तकृत समूहहरूको सूची गर्दछ। सुबेदीले भने, "यो महत्वपूर्ण छ कि हाम्रा प्रतिनिधिहरू सबै तहमा पदमा निर्वाचित हुनुपर्दछ।"