श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले केही मुलुकमा लागू गरेको निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका व्यवसायीले अनिश्चितकालसम्म कामदार विदेश नपठाउने घोषणा छन्। मन्त्रालयले 'एकतर्फी र बिनातयारी' निर्णय लागू गर्दा नेपाल आउने कामदारको माग अन्य मुलुकतर्फ जान थालिसकेको भन्दै मंगलबार आयोजित व्यवसायीको भेलाले कामदार नपठाउने निर्णय गरेको हो। भेलामा ५ सयभन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायी सहभागी थिए। मन्त्रालयको कदमबाट व्यवसायी र कामदार दुवैलाई मार परेको भेलाको निष्कर्ष छ। भेलाले बुधबार वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचल कार्यालय घेराउ गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले संसदीय समिति र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत कदम चालेकोले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन्। 'बुधबारदेखि कामदार पठाउँदैनौं,' उनले भने। मन्त्रीले व्यवसायीलाई निःशुल्क टिकट र भिसाविरोधी बनाएर प्रचार गरिरहे पनि आफूहरु शून्य लागतकै पक्षमा रहेको उनले दाबी गरे। 'अचानक निर्णय गर्दा परिणाम नराम्रो आउने र नेपालको अवसर अरुले लिने भएकाले तत्काल हुँदैन मात्र भनेका हौं,' उनले भने। एउटा कार्यदल बनाएर त्यसको रिपोर्टको आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका ढकालले हतारको निर्णयले फाइदा नगर्ने तर्क गरे। मन्त्रीकै 'ग्रान्ड डिजाइन'मा १० दिनपछि बायोमेटि्रक लागू हुन लागेको उनले बताए। कामदारलाई भार पर्ने क्रियाकलाप र सिन्डिकेट खारेज हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले व्यवसायीको विरोधबारे राज्यमन्त्रीसँग बुझेर र गलत भए उनलाई सम्झाउने बताए। 'यो संवेदनशील विषय हो। निर्णय कसरी भएको छ, बुझ्छु,' उनले भने। नेकपा एमालेका नेता प्रकाश ज्वालाले श्रममन्त्री एकछिन पनि पदमा बस्ने हैसियतमा नभएको बताए। 'आफू अनुकूल निर्णय गर्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,' उनले भने। प्रधानमन्त्री र संसदीय समितिले श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा मात्र निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय लागू गर्न राज्यमन्त्री गुरुङलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालयले सोमबारदेखि मलेसिया लगायत खाडीका ६ मुलुकमा उक्त निर्णय लागू गरिसकेको छ। संसदीय समितिले यस्तो निर्णयबाट नेपाली कामदारको माग अन्य मुलुकतर्फ जान सक्ने सम्भावना औंलाउँदै श्रम सम्झौता गरेर मात्र लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णयले नेपाल आउने माग बंगलादेशतर्फ मोडिन थालिसकेको व्यवसायीको दाबी छ। संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले राज्यमन्त्री गुरुङले नेपालको कोटा खोसेर बंगलादेशलाई दिन र सट्टामा ठूलो आर्थिक लाभ लिन हतारमा निर्णय गरेको आरोप लगाए। 'यसमा सरकार र अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ,' उनले भने। मन्त्रालयले निःशुल्क टिकट र भिसाले नेपालको कोटा नगुम्ने बताउँदै आएको छ। यो निर्णय कामदारको हितमा रहेको बताउँदै आएका राज्यमन्त्री गुरुङले कुनै मूल्यमा पनि यसबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन्। निःशुल्क टिकट र भिसा नल्याउनेलाई श्रम स्वीकृति नै नदिने र नटेर्नेको लाइसेन्स नै रद्द गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ।