व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकले बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) विधेयक २०७१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री नीलम केसीले सदनसमक्ष पेस गरेकी थिइन । प्रस्तुत विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसदले मुलुकको सामाजिक समस्याका रुपमा रहेको बोक्सी तथा महिलामाथिको दुव्र्यवहार नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाहीका दायरामा ल्याउनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 'बोक्सी वा बोक्साको आरोपमा यातना दिने जस्तो अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वासका रुपमा रहेको त्यस्तो कार्य निवारण गर्न' सो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकमा कसुरदारलाई कसुर हेरी दण्ड सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बढीमा पन्ध्र वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्मको सजाय दिने उल्लेख छ । सो विधेयकका सम्बन्धमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले दफाबार छलफलसहित समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन । छलफलमा डिल्लीप्रसाद काफ्ले, गीता क्षेत्री, रामनारायण बिंडारी, मीना पुनलगायतले भाग लिएका थिए । अन्य विधेयक प्रस्तुत सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकमा सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७२, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक २०७१, नेपालगन्ज विश्वविद्यालय विधेयक २०७१, खोप विधेयक २०७१, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विधेयक २०७१ प्रस्तुत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमान्त्रीका तर्फबाट शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले विभिन्न तीन विधेयक तथा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ्यसम्बन्धी दुई विधेयक सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेकी थिइन । कागजात पठाउन निर्देश बैठकमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले विनियोजन विधेयक २०७२ माथि 'विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट सभासद्लाई विनियोजन विधेयकको छलफलका लागि आवश्यक कागजात संसद् सचिवालयसमक्ष आइनपुगेकाले सभामुख सुवास नेम्वाङले सो प्रस्ताव आजको कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराए ।