महिला मानवअधिकारकर्मी आज बाबर महलमा भेला भए र महिला मैत्री संविधान निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिन रैली आयोजना गरे। महिलाको अधिकारलाई मानव अधिकारको मान्यताका पक्षमा वकालत गरिए पनि सरकारले उनीहरूको मागप्रति उदासीनताको कारण महिला अधिकारकर्मीहरुमा रोष व्याप्त छ। प्रदर्शनकारीहरू बिहान १० बजेदेखि नै महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न, शारीरिक निष्ठा सुनिश्चित गर्न, र आमाको नामबाट नागरिकता दिन लगायतका नाराका साथ श्रोताहरूले विरोध प्रदर्शन गरे। उक्त जुलुस बाबरमहलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मार्च भयो र कुनामा सभामा परिणत भयो, जहाँ कार्यक्रममा विभिन्न मानव अधिकारहरूले आफ्नो विचार राखेका थिए। महिला पुनर्वास केन्द्र (डब्लुओआरसी) र महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय गठबन्धन (एनएडब्ल्यूएचआरडी) का अध्यक्ष डा। रेणु राजभण्डारीले सांसदले महिलाको मागलाई ध्यान नदिएको बताउनुभयो। त्यसोभए महिला अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने संविधान संशोधन गर्न उनीहरुलाई दबाब दिइनु पर्दछ। एनजीओ संघकी शर्मिला कार्की, महिला सुरक्षा डाभाब समुहकी कल्याणी शाह, नेपालमा महिला र बालबालिकाको बेचबिखन विरुद्धको एलायन्सका बेनु माया गुरुङ, महिला एकता समाजकी बिमला तामाng, एक्शन वर्कका राधा पौडेल र जागरुक नागरिकबाट प्रतिभा पाण्डे समुहा कार्यक्रमका मुख्य वक्ताहरू मध्येका थिए। सबै वक्ताहरूले महिला मानवअधिकारकर्मीहरुको प्रस्ताव संविधानमा समावेश नभएसम्म सरकारलाई दबाब दिन जोड दिए। ओरेक, एनएडब्ल्यूएचआरडी, फोरम फर महिला, कानून र विकास (एफडब्ल्यूएलडी), एटविन, संकल्प, तेवा, कानूनी सहायता, र परामर्श केन्द्र (एलएसीसी), हम्री बहिनी, सामुदायिक कार्य केन्द्र सहित कार्यकर्ता र नागरिक समाज संगठनहरूको अत्यधिक सहभागिता थियो। (सीएसी), महिला एकता समाज, पूरखी, एनजीओ फेडरेशन, शक्ति समुहा, महिला फाउण्डेशन, र महिला फोरम फर वुमेन नेपाल (वूफोभोन)। सरकारले महिला अधिकारकर्मीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म जुलाई ३० देखि शुरू भएको प्रदर्शन गतिविधि जारी रहनेछ। महिला मैत्री संविधानका लागि संयुक्त अभियान।