गाला चाउरी पर्न थालेक सत्तरी वर्षे वृद्धले बलात्कार गरेका घटना भएलगत्तै चर्चित थियो । अदालतमा विभिन्न उल्झनका कारण ढिलो न्याय सम्पादन हुँदा पीडितले राहत नपाइरहेको अवस्था छ । लगातार सुनुवाइ गुर्नपर्ने किसिमका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरु चाँडै किनारा नलाग्दा प्रमाण नष्ट हुने, साक्षीलाई लोभलालच दिने र अन्य किसिमका सौदावाजीले पीडितले न्याय नपाउने अवस्था छ । संवेदनशिल किसिमका मुद्दाको किनारा चाँडो नहुँदा पीडितले मानसिक तनाव खेप्नुपर्छ । तर, जिल्ला अदालत पाँचथरले पन्ध्र दिनमै मुद्दा फैसला गरेर नयाँ उदाहरण स्थापित गरेको पाइएको छ। लगातार सुनुवाईका आधारमा प्रमाण र साक्षी जुटेपछि १५ दिनमै पीडकलाई सजाय दिन सम्भव भएको जिल्ला अदालत पाँचथरका स्रेस्तेदार इन्द्रहाङ योङ्याले बताए । अपाङ्ग बलिकालाई मकैबारीमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको अरोपमा राईविरुद्ध अविभावकले जेठ २७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। प्र्रहरीले अनुसन्धान गरेर असार १३ गते अदालत पु¥याएको मुद्दा १५ दिनपछि फैसला भएको हो। योङ्याले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यस प्रकारको मुद्दामा पन्ध्र दिनभित्र फैसला भएको घटना जिल्ला अदालतका लागि पहिलो भयो।' मानसिक सन्तुल ठीक नभएकी बालीकालाई जबरजस्ती करणी गरको आरोप लागेपछि प्रहरीले राईलालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रक्राउ परेपछि आफूले करणी गरेको राईले स्विकार गरेका थिए । यसले अनुसन्धानलाई थप सहयोग पु¥याएको थियो । प्रहरीले अनुसान्धान सकेर अदालत पु¥याएपछि पन्ध्र दिनमै न्यायधिश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । अदालतले आरोपीलाई ११ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । अदालतले पीडितलाई २५ हजार रुपैयाँसमेत पीडकबाट भराउन फैसला गरेको छ । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका राईलाई कैद भुक्तान गर्न कारागार चलान भईसकेका छन्। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरु चाँडो किनारा नलाग्दा समस्या हुने गरेको छ । जिल्ला अदालतसम्बन्धी नियामावली २०५२ को नियम २३ वमोझिमका मुद्दाहरु लगातार सुनुवाई गरी चाँडो फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पीडितको जोखिमलाई ख्याल गर्दै जतिसक्दो चाँडो न्याय दिलाउनका लागि लगातार सुनुवाईको व्यवस्था भएको कानुन व्यवसायी शर्मानन्द सिग्देलले बताए। 'प्रमाण जुटाएर साक्षिहरु उपस्थिती गराई प्रमाण लोप हुने, नष्ट गराउने कामलाई रोकी पीडितलाई चाँडो जोखिमाबाट मुक्त गर्न चाँडो न्याय सम्पादन हुन आवश्यक छ,' सिग्देलले भने, 'साक्षि किन्ने जस्ता गम्भीर कामहरु रोक्न लगातार सुनुवाईले सहयोग गर्छ। प्रमाण जुटाउन नसक्दा, जनशक्ति नहुँदा र प्रतिवादीको साक्षी उपस्थित हुन नसक्दा ढिलाई हुने गरेको छ।' अदालतमा साक्षीहरुले बोली फेर्ने, आर्थिक चलखेल गर्ने कामलाई रोक्न पनि सहयोग गर्ने भए पनि यस प्रकारबाट फैसला भएका घटना कमै मात्र छन्। अपहरण तथा शरीर बन्धक, आगलागी, घरेलु हिंसा, चोरी, जबरजस्ती करणी, जिउ मास्ने–बेच्ने, ठगी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका मुद्दालाई लगातार सुनुवाई गरी चाँडो न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने नियामावलीमा उल्लेख छ ।