नयाँ बन्ने संविधानमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै जुम्ला, सुर्खेत, सप्तरी, कपिलवस्तु, धनुषा, रुपन्देही, सिरहा, कैलाली, कन्चनपुर लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा भइरहेको बन्दले जनजीवन कष्टकर भएकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बन्दको विकल्प खोज्न आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले भदौ ३ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्दका क्रममा सवारी साधन नचलेपछि नागरिकलाई आवत-जावतमा कठिनाइ भएको, दैनिक रोजगारी लगायत शैक्षिक संस्था, कलकारखाना बन्द हुँदा नागरिकको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएकोले बन्दको विकल्प खोजी वार्ता र संवादबाट निष्कर्षमा पुग्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बन्दको क्रममा भएका विरोध प्रदर्शन, झडप र भागदौडमा सुर्खेत र सप्तरीका मृतकका परिवारजनप्रति उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।