भूकम्पपीडितका लागि सरकार र विभिन्न दातृ सङ्घसंस्थाले गोरखामा पठाएको राहत सामग्रीको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ। गाउँका भूकम्पपीडितलाई बाँड्ने भन्दै पहुँचवालाले लगेको राहत सामग्री आफ्नै घर, गोठमा थन्क्याएर राखेको भेटिएको हो।
राहत सामग्री दुरुपयोग भएको भन्नेबारे जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा सात हजारभन्दा धेरै उजुरी परेपछि समितिले गाउँगाउँमा पुगेर राहत सामग्री खोजबिन गरेको थियो। खोजबिनका क्रममाः घर तथा गोठमा लुकाइछिपाई राखेको अवस्थामा राहत सामग्री फेला परेको हो।
बगुवा गाविस–९ कसिन्थोक गाउँका टेकबहादुर भट्टको घरमा १२ सेट भाँडाका सामग्री फेला परेको छ। बाख्राको खोरमा लुकाएर राखेका अवस्थामा राहत सामग्री फेला परेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ।
त्यस्तै सोही गाउँका पदम भट्टको घरमा १३ बोरा चामल, वडा नं ४ रिठ्ठेपानीका प्रेमचन्द्र श्रेष्ठको घरमा १० बोरा चामल फेला परेको हो। उक्त सामग्री भूकम्पपीडित स्थानीयलाई बाँड्न लगिएको थियो। घर नभत्किएकाले राहत सामग्री कब्जा गरी लुकाएपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा उजुरी परेको थियो।
स्थानीयवासी दीपक बोहराका अनुसार गत शनिबार गाउँमा बैठक बसेर उक्त सामग्री गाविस सचिवको जिम्मा लगाइएको छ। “अझै त्रिपाल, दाल, सुत्केरी हुँदा प्रयोग हुने सामग्री हराइरहेको छ”, बोहराले भने।
अर्का स्थानीयवासी नवराज पोखरेलका अनुसार राहत सामग्री खोजबिनका लागि स्थानीय युवाले समिति नै बनाएर खोजी सुरु गरेका छन् । “गाउँका ५०/६० जना युवा मिलेर राहत सामग्री खोजबिन सुरु गरियो”, पोखरेलले भने, “नक्कली भूकम्पपीडितले राहत बुझेर लुकाएका छन् । सक्कली भूकम्पपीडितले त्रिपाल पनि पाएका छैनन्।”
पहुँचवालाले सक्कली भूकम्पपीडितका नाउँमा आएको सामग्री उनीहरुलाई नदिई नक्कली भरर्पाइ बनाएर बुझाएको खुलेको हो। “१५० सेट भाँडाकुँडा गाउँमा नभएका मानिसको नाउँमा बुझेको देखिन्छ”, पोखरेलले भने, “त्यो भाँडाकुँडा कसले कहाँ लुकाएको छ भन्नेबारे खोजी गर्दै छौँ।” प्रत्येक घरलाई एक बोरा चामल वितरण गर्ने गरी गाविसले चामल खरिद गरेको भए पनि भूकम्पपीडितले नपाएको गुनासो गरेका छन्।
गाविस सचिव भाइकाजी श्रेष्ठका अनुसार गाविसमा आएको रु नौ लाखले चामल किनेर भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिएको हो। बगुवामा सेभ द चिल्ड्रेन नामक संस्थाले भाँडाकुँडा वितरणका लागि पुर्याएको थियो। तर निम्नस्तरका भूकम्पपीडितले भाँडाकुँडा बाँडेकोबारे पत्तो नै नपाएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। रासस