2015-08-24
स्थानीय प्रशासनले दाङका विभिन्न क्षेत्रमा भदौ ७ गते २४ घण्टाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको सुरक्षा समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालले बताए । प्रशासनले निषेधित स्थानमा पाँच जना वा सो भन्दा बढी व्यक्ति जम्मा हुन नपाइने, कुनै प्रकारको भेला, जुलुस, सभा, बैठक वा प्रदर्शन, पोष्टर, पर्चा जस्ता प्रचार सामग्री लेख्न र टाँस्न निषेध गरेको छ । निषेधाज्ञासँगै जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ । प्रशासनले घोराहीमा रामपुर गाविस भवनदेखि पश्चिमतर्फपर्ने घोराही नगरपालिकासँग जोडिएको लक्ष्मीपुर गाविसको सबै क्षेत्र र घोराही नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र, पश्चिमतर्फ घोराही-तुलसीपुर सडकको गुर्जे खोलादेखि पूर्व तर्फका सम्पूर्ण क्षेत्र, उत्तरतर्फघोराही-होलेरी सडकको बगालेदेखि दक्षिण तर्फपर्ने घोराही नगरपालिकाको सम्पूर्ण र दक्षिण तर्फ घोराही-लमही सडकको बबई खोला हुँदै धारापानी तर्फउत्तर तर्फो सम्पूर्ण स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसैगरी तुलसीपुरमा पूर्वतर्फ घोराही-तुलसीपुर सडकको ग्वारखोला पश्चिमको सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र, पश्चिमतर्फतुलसीपुर-हापुरे सडकको गहते खोला पूर्व तर्फ पर्ने तुलसीपुर नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र, उत्तरतर्फ तुलसीपुर-सल्यान सडकको राम्री देखि दक्षिणतर्फो सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र र दक्षिणतर्फ तुलसीपुर-अमेलीया सडकको बबई पुल देखि उत्तरतर्फतुलसीपुर नगरपालिका भित्र पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । घोराही-तुलसीपुरको बीच क्षेत्रमा गुर्जेगोलादेखि ग्वार खोला सम्मको घोराही-तुलसीपुर सडकको दुवैतर्फएक/एक किलोमिटर भित्र पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्र यसैगरी लमहीमा नगरपालिको सम्पूर्ण क्षेत्र, पूर्व पश्चिम राजमार्गअर्न्तर्गत अमेलियादेखि धानखोलासम्मको सडकको दुवै तर्फका एक/एक किलोमिटर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसैगरी राप्तीपारीको गढवा बजार मुल चोकलाई आधार मानि त्यसको एक/एक किलोमिटर वरपरसम्मको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
हिजो बेलुकी ८ बजेदेखि दाङका विभिन्न स्थानलाई दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि आज स्थानीय प्रशासनले ती क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था (विद्यालय) लाई एक दिनका लागि बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेलले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै तथा कसैले विद्यालयमा घुसपैठ गरेर अराजक गतिविधि सञ्चालन नगरुन् भन्ने मनसायले आज एक दिनका लागि विद्यालय बन्दको अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । विद्यालयलाई सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ । दङ्गाग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएसँगै गएरातिदेखि नै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले संयुक्त रुपमा जिल्लामा गस्तीसमेत गर्दै आएको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि आन्दोलनकारीहरुले भने आजदेखि जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालय खोल्न दिने बताउँदै आएका छन् । थरुहटले गरेको जिल्ला बन्द आज १४ दिन पनि जारी नै रहेको जनाएको छ ।आज भने जिल्लामा बिहानैदेखि छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् भने यहाँका बजार भने छिटफुट रुपमा खुलेका छन् । सुरक्षा समितिको बैठकले सोमबार बेलुका ८ बजेदेखि आउँदो भदौ २२ गतेसम्मका लागि रामपुर गाविसदेखि लक्ष्मीपुर गाविससम्म, घोराही नगरपालिका क्षेत्र, तुलसीपुर नगरपालिका क्षेत्र, लमही नगरपालिका क्षेत्र, घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड, पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत अमेलियादेखि धानखोलासम्मको क्षेत्र र ती आसपासका एक किलोमिटर क्षेत्र र गढवाको मुख्य बजार चोकसहित एक किलोमिटर क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै ती क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको भेला, जुलुस, सभा, बैठक तथा प्रदर्शन वा पोस्टर, पर्चाजस्ता सामग्री लेख्न वा टाँस्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै, सोही क्षेत्रमा लुटपाट गर्ने तथा घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने वा अन्य हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई देख्नेबित्तिकै सुरक्षाकर्मीबाट गोली प्रहार गर्नसक्ने प्रशासनले जनाएको थियो।
रासस
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Strike/Bandh |
Primary Cause | Contestation over Constitution and federal restructuring |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Education sector/teachers (private and public) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD