आमाको नाममा नागरिकता माग्ने महिला अधिकारकर्मीहरूले बुधवारदेखि बबरमहलमा रिले अनशन शुरू गरे। संविधानमा लैङिक मैत्री प्रावधानको माग गर्दै महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाको सञ्जालको सामूहिक अभियानका रुपमा अनसन हडताल गर्नु भनेको सरकारले महिलालाई आफ्नो अधिकार नमान्ने भन्दै मस्यौदामा भएको प्रावधान परिवर्तन गर्न सरकारलाई दबाब दिनु हो। महिला पुनःस्थापना केन्द्रकी डा. रेणु राजभण्डारी, गैरसरकारी संस्था महाससंघकी शर्मिला कार्की, नारीवादी दलित संगठनकी दुर्गा सोब, संकल्पकी चन्दा राई श्रेष्ठ र सती किकका झारना योगीले बुधवार दिउँसो अनशन शुरू गरे। राजभण्डारीका अनुसार भोक हडताल भनेको संविधानको "लैंगिक विभेदकारी प्रावधान "तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने शान्तिमय प्रयास हो जसले महिलालाई आफ्ना बच्चाहरूलाई नागरिकता दिने अधिकार प्रदान गर्दैन। “हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र जन जुलुसहरू मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका छौं। तर कुनै काम भएन। यस भोकमहडतालको माध्यमबाट हामी सांसदहरुलाई भेदभावपूर्ण प्रावधानलाई बयानामा संशोधन गर्न आग्रह गर्दछौं, "राजभण्डारीले भने।
पहिलो धाराको बाबजुद कुनै व्यक्तिले बुबा वा आमा दुबै मार्फत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछन्, अन्य उपधाराले उक्त व्यक्तिको लागि आफ्नो बुबा वा बुबा नेपाली नागरिक हो भनेर प्रमाणित गर्नु आवश्यक छ कि सभ्यताका साथ नागरिकता लिन? कार्यकर्ताहरुका अनुसार भोक हडताल ५ सेप्टेम्बरमा मस्यौदामा संशोधन गरी संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने अन्तिम दिनसम्म जारी रहनेछ। दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा-एमालेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरे। सभासद्हरूले पार्टीको अनुमतिबिना संशोधन विधेयक दर्ता गर्न नसक्ने महिला सभासद्ले नागरिकता सम्बन्धी मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको प्रावधान परिवर्तन गर्नका लागि संशोधन विधेयक दर्ता गर्न आग्रह गरिरहेका महिला कार्यकर्ताहरूको आशालाई पनि कमजोर पारेको छ। सामूहिक अभियानका सदस्यहरूले पनि वरिष्ठ नेताहरूले उनीहरूको मागलाई हल्का लिने आरोप लगाए। "हामीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य शीर्ष राजनीतिज्ञहरूको ढोका ढकढकायौं जसले आफ्ना बाबुलाई नागरिकता दिन बाबुलाई समान अधिकार दिन आग्रह गर्यो तर उनीहरूले कुनै ध्यानै दिएन," सोबले भने।
