जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी उजुरी दिएका बलात्कार घटनाका आरोपितहरू पीडितलाई रुपियाँ तिरेर उम्कने गरेका छन् । मुद्दा अदालतमा चलिरहेको हुन्छ, अदालतले आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँछ तर, पैसाको चलखेल भएपछि आरोपितहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुमा जबरजस्ती करणीका मुद्दा आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा चार ओटा र आव ०७१/०७२ मा तीन ओटा दर्ता भएका थिए । यी मध्ये तीन ओटा मुद्दा मात्र अदालतले पूरा अनुसन्धान गर्न पाएको छ भने अरु चार मुद्दाका आरोपितका परिवारले पीडितका परिवारसँग रुपियाँको कारोकार गरी आरोपितलाई उम्काउने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरीमा बलात्कारका घटना दर्ता गरी पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर मित्रबहादुर आचार्यले बताउँछन । आवश्यक अनुसन्धान पश्चात मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउने र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट नआउँदै तथा अदालतले मागेका थप प्रमाण जुटाउन नपाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका आरोपितले पीडितका परिवारलाई मोटो रकम दिई उम्कने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर मित्रबहादुर आचार्यले जानकारी दिए । प्रहरीले दवाव दिएर प्रमाण जुटाएको भन्दै आरोपितले अदालतमा उल्टो बयान दिने गरेको इन्स्पेक्टर आचार्यले आरोप लगाए । प्रहरी र अदालतमा न्यायका लागि पीडितले उजुरी दिए पनि राजनीतिक दल र समुदायको दवावका कारण पीडित र उनका परिवारले बाध्य भएर आरोपितलाई छुटाउन रुपियाँमा इज्जत मोलमोलाई गर्नु परेको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल मुगु जिल्ला अध्यक्ष राधिका मल्लले बताइन् । उनी भन्छिन् यस्ता धेरै घटना रहेका छन, अदालतमा पुगेर पुर्पक्षका लागि पठाइएका आरोपित एक/दुई हप्ता नहुँदै छुट्ने गर्छन् । यी त कानुनी निकायमा पुगेका मुद्दा हुन् । गाउँघरमा भएका बलात्कारका कतिपय घटना मोटो रकममा गाउँघरमा समुदायले मिलाउने गरेको मातृका शाहीले बताए । ०७१ फागुनमा रुगा गाविसमा भएको एक घटनामा पीडित न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाँदै गर्दा ८० हजार रुपियाँ पीडितलाई दिने सहमति भएपछि पीडितलाई गाउँमै फर्काइयो । यस्ता घटनामा आरोपितले ८० हजार देखि ३ लाख रुपियाँसम्म पीडितलाई दिने गरेको पाइएको छ । जिल्ला अदालत मुगुका निमित्त श्रेस्तेदार गोकर्णमा भन्छन् "पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण २४ घण्टा भित्र हुनुपर्छ, त्यो पनि ढिलाइ हुन्छ यस्ता मुद्दा फास्ट ट्रयाक मार्फत लैजाने अदालतको नीति नै भए पनि प्रहरीले आरोपितलाई समयमा उभ्याउन नसक्दा आरोपितले आफू उम्किन केही प्रयास गरेका छन् ।" केही मुद्दा असफल हुनुमा पीडित पनि दोषी भएको श्रेस्तेदार शर्मा बताउँछन् ।