2016-02-04
कास्की जिल्लाका यातायात व्यवसायीहरूले बिहीबार पोखरामा गण्डकी अञ्चल यातायात कार्यालयमा तोडफोड गरे नयाँ ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनमा रुट परमिट वितरण गर्ने पछिल्ला कदमको विरोधमा। यातायात व्यवसायीका विभिन्न संघका प्रतिनिधिहरूले आज जेडटीसी सेक्शन अफिसर कृष्णप्रसाद अर्यालको कार्यालयमा तोडफोड गरे। आन्दोलनकारीहरूले तर्क गरे कि लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्यमा सडकमा चल्नु पर्ने अन्य गाडीहरूलाई अनुमति दिन ZTCको निर्णय गलत थियो किनकि ताल शहरमा पहिलेनै आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधनहरू थिए।
यसै बीच पोखरा बस उद्यमी समिति (पीबीईसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष देउप्रसाद गुरुungलाई तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा पुलिसले पक्राउ गर्यो। जेडटीसीले विन्द्याबासिनी बस यातायात समितिलाई भर्खरै मार्ग अनुमतिहरू जारी गरेको थियो। शहरको तीन मार्गमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न समितिलाई अनुमोदन भएको छ। अधिकारी अर्यालले आज office० देखि 70० जनाको समूहले उनको कार्यालयमा आएर निर्णयको विरोधमा यसको तोडफोड गरे। विन्द्याबासिनी यातायात समितिले निम्न कानुनी प्रक्रियाहरूका लागि आवेदन दिएको हुनाले कार्यालयले अनुमति जारी गरेको छ। पीबीईसीका सचिव अमृत शर्माले भने कि पोखरा सडकमा यातायात भइसकेकाले बढी सवारी साधनका लागि अनुमति स्वीकृत गर्नु गलत भएको छ। यसैबीच, केही यातायात स organizations्गठनले आज पोखरामा आधा घण्टा अवरोध गर्दै आफ्ना नेता गुरुungको पक्राउको विरोध गर्दै आएका थिए।
Violent / Non-violent | Violent |
Onesided / Twosided | Onesided |
Collective / Interpersonal | Interpersonal |
Primary Form | Vandalism |
Weapons | None |
Primary Cause | Violence in other institutions |
Actor 1 - Number of people | 60-70 |
Actor 1 - Affiliations | Transport entrepreneurs/syndicate |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
Total damaged Buildings | 1 |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD
The Nepal Peace Monitor Annual Review: 2019
May 24, 2020
GBV / Political / Dalit / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance